देउवाको दोहोरो सकस : सरकार जोगाउने कि पार्टी ?
लावण्य/साँखु । असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा पुग्यो । सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सभापति देउवालाई यहीबेला पार्टी जोगाउने चटारो पनि छ । सँगै सरकार जोगाउने चुनौती पनि ।
गएराति बिश्वासको मत लिए लगत्तै सरकार जोगाउने दायित्वबाट मुक्त भएका छन् उनी । अबको १७ महिना उनको लागि सरकार जोगाउने विषय गौण हुनेछ भने पार्टी जोगाउन र पार्टीमा आफु स्थापित हुन भने केही समय अझै मिहिनेत गर्नैपर्ने हुन्छ ।
भदौ १९ मा १४ औँ महाअधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके काँग्रेसले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन सक्दैन । एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन नसके सरकार जोगाउन सक्दैन ।
यी दुवैका लागि सीमित समय मात्र छ काँग्रेससँग । जति छोटो समय छ पार्टी महाधिवेशनका लागी त्यो अनुसारको तयारी देखिँदैन । क्रियाशिल सदस्यता विवाद समेत टुङ्ग्याउन सकेको छैन पार्टीले यसले कतै महाधिवेशन नै नहुने हो कि भन्ने शङ्का बढाएको छ पार्टीभित्र ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरकारमा रहे पनि महाअधिवेशनबाट उम्किने ठाउँ नै नरहेको बताउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी खारेज हुनबाट जोगाउनुको विकल्प नरहेको उहाँको कथन थियो ।
‘महाअधिवेशन त अनिवार्य हो । यसबाट त उम्कने ठाउँ नै छैन । हाम्रो त पार्टी नै खारेज हुन्छ । कानुनले नै क्यान्सिल हुन्छ । पार्टी नै क्यान्सिल हुन्छ । चुनाव लड्न पनि पाउँदैन । काँग्रेस पार्टी नै रहँदैन’ उहाँको स्पष्टोक्ति थियो ।
उहाँ क्रियाशील सदस्यता विवाद झन्डै टुँगिसकेकाले महाअधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्न । बाँकी विवादलाई थाती राखेर र पुरानै सदस्यतालाई कायम गरेर भए पनि महाधिवेशन टार्न नमिल्ने उहाँको विचार छ ।
‘धेरैजसो टुँगिसकेको छ । अलिअलि विवाद बाँकी राखेर पनि सम्पन्न हुन्छ,’ पौडेल भन्नुहुन्छ ‘सरकारमा जाने सरकारमा जान्छन् । हामी यता गर्छौँ । यो त अनिवार्य टुङ्ग्याउनपर्छ । सरकारमा रहँदैमा सभापतिले के गर्नु हुन्छ र महाअधिवेशन त निर्वाचन कमिटीले गरिहाल्छ नि !’
कहाँ पुग्यो क्रियाशील सदस्यताको विषय ?
पछिल्लो समय महाअधिवेशन सुरु हुन क्रियाशील सदस्यताको विषयमा आएर अड्किएको छ । पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार २० असारभित्र सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्ने हो । तर,साउन १ सम्म पनि टुङ्गिन सकेको छैन ।
केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य पुनरावलोकनको काम भइरहेको बताउँछन् । यो विषय शुक्रवार साँझसम्म सकाउने तयारी रहेको समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो ।
‘हार्डकपी तयार गर्न बाँकी छ । त्यसपछिका टेक्निकल पार्ट बाँकी छन् । यो काम सक्न अझै पाँच दिन लाग्छ । हामीले जति पनि करेक्सन ग¥यौँ। त्यसलाई त्यही अनुसार ईन्ट्रि गर्नुपर्ने हुन्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘केहीलाई थप्नुप¥यो, केहीलाई घटाउन प¥यो । प्रिन्ट गर्नुप¥यो । त्यसलाई खाम बन्दी गर्नुप¥यो, सिलबन्दी गर्नुप¥यो । त्यो सबै गर्दा खेरी पाँच दिन त लाग्छ । रिभाईज गर्ने कुरा आज हामी सक्छौँ ।’
पौडेलका अनुसार सदस्यता ईन्ट्रि भएको कुल संख्या ८ लाख ५२ हजारमा छ । त्यसमध्ये केहीको सदस्यता स्थगित गरिएको र यसो गर्दा ८ लाख २० हजारको हाराहारीमा संख्या पुग्ने अनुमान छ । क्रियाशील सदस्यतामा ढिलाइ हुँदा यसले प्रारम्भिक तहको अधिवेशनलाई असर पुग्ने र कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँको स्विकारोक्ति थियो ।
‘क्रियाशील सदस्यतामा ढिलाइ हुँदा केही दिन पर सर्छ । ८ देखि १० दिन सम्म पछाडि धकेलिने सम्भावना छ । तर, केन्द्रीय महाअधिवेशन त तोकिएकै मितिमा हुन्छ । महाअधिवेशन टरेको अवस्थामा काँग्रेसलाई विकल्पै छैन, ’पौडेलले भन्नुभयो्, ‘विकल्प भएको भए त सभापति नै प्राईमिनिष्टर भएको अवस्थामा, कोरोना, बाढी पहिरो जस्तो सङ्कटमा हामीलाई महाअधिवेशन गराउने चटारो हुँदैन थियो । हामीसँग विकल्प नभएकै कारण जुनसुकै परिस्थितिमा पनि महाअधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीसँग विकल्प छैन ।’
का“ग्रेसको सधैको नियति
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ महाअधिवेशन अगाडि काँग्रेसमा देखिएको विवाद नौलो नभएको बताउनुहुन्छ ।
‘काँग्रेसको पछिल्लो समय खालि सक्रिय सदस्यताको विवाद हो । त्यो हरेक पटक नै हुने गरेको छ । एकटकको कुरा मात्र मात्र होइन । प्रत्येक पटक महाअधिवेशन अगाडि काँग्रेसमा आई रहने विवाद हो । यो विषय अघिल्लो पटक पनि आएको थियो,’उहाँको कथन थियो, ‘काँग्रेसले एउटा कमिटी बनाएर सदस्यता छानबिन गरिरहेको छ । त्यो कमिटीले हल गरिरहेको छ । काँग्रेस त्यो परीक्षामा लामो समय उत्रिएर आएकै दल हो ।’
नेतृत्वले चाहेको अवस्थामा काँग्रेस सरकारमा रहँदैमा महाअधिवेशन प्रभावित हुने सम्भावना कम देख्नुहुन्छ उहाँ । ‘काँग्रेस सत्तामा नरहीकन बस्न नसक्ने पार्टी हो । यो पटक पनि यो यसलाई काँग्रेसले सल्टाउन सक्छ,’विश्लेषक श्रेष्ठको मत छ,‘सत्तामा रहनेले जायज नाजायज तरिकाबाट सक्रिय सदस्य बनाउन सक्छ भोटिङ राइटको लागि । त्यसले समस्या खडा गर्ने त हो ।’
संविधानमा रहेको महाअधिवेशनको व्यवस्था पूरा गर्ने चुनौती हरेक पार्टीलाई हुने उहाँको विश्लेषण छ ।
‘प्रत्येक ५ वर्षमा महाअधिवेशन गर्नुपर्छ र बढिमा ६ महिना थप्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ । यो नेपाली संविधानमा रहेको राम्रो पक्ष पनि हो । हरेक पार्टी नियमित रूपमा अधिवेशन गरेको हुनुपर्छ,’उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अधिवेशन नगरेकालाई पार्टीको मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने सोचबाट गाईडेड छ यो । यो जानिबुझीकनै संविधानसभामा छलफल गरेर राखिएको हो । लामो महाअधिवेशन वा सम्मेलन नगरी यसले हरेक पार्टीलाई महाअधिवेशन गर्नै पर्ने चुनौती खडा गर्छ ।’
