पुनर्निमाणमा दाताको पैसा खर्च भएन
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा दातृ निकायले कबोल गरेको एवं दिन खोजेको रकम खर्च गर्न नसकिएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
त्यो पनि थोरै हैन करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायको पैसा खर्च भएन । यस विषयमा प्राधिकरणले आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेको छ । दातृ निकाय आफैले खर्च गर्छु भनेको रकम समेत खर्च गर्न नसकेको, उनीहरुको विभिन्न शर्तहरु मानेर सहयोगको सम्झौता गर्दा अहिले शर्तहरु पालना गर्न नसकेको, कतिपय सम्झौता नै अहिलेसम्म हुन नसकेको जस्ता कुराहरु बाहिर आएको छ ।
यसरी ४२ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायको पैसा भूकम्प गएको साढ दुई वर्ष सम्म पनि खर्च गर्न नसक्नु त्यसको लागि सम्झौता समेत गर्न नसक्नु भनेको साहै« नै टीठलाग्दो विषय हो । हुनतः पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भएको राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण नियुक्ति प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न हुनु कार्यकारी नियुक्ति पछि पुनः अर्को नियुक्ति हुनु । त्यसपछि सो व्यक्तिलाई हटाई पुनः पुरानैलाई नियुक्ति दिनु जस्ता सरकारका काम कारवाही पनि यसमा कम दोषी छैनन् ।
यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरु एकै ठाउँमा बसेर राजनैतिक सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिएको भए सम्भवतः काम गर्न सजिलो हुने थियो । तर त्यस्तो भएन । त्यहाँ राजनैतिक खिचातानी भयो । कहिले इञ्जिनियरहरुले हडताल गर्ने कहिले के । तर आम जनता र भूकम्प पीडितलाई सरकार र प्राधिकरणका यस्ता गुलिया र चिप्ला कुरा हैन बस्न घरबास चाहिएको हो । उनीहरुलाई ३ लाख नै दिने भनिएपनि त्यो रकम दिन सहज तुल्याईदिनुपथ्र्यो । साथै ५ लाख र २५ लाखको ऋणलाई पनि के कसरी हुन्छ सहज एवं आम जनताको पहुँचमा पु¥याउनु पर्दथ्यो ।
तर यसो नभई सरकारले नीति मात्रै बनाए त्यसपछि पनि बैँकहरुले प्रतिशतको कुरामा बखेडा झीके । अहिले बैँकहरुले १२ फीटभन्दा बढी चौडा सडक भएको जग्गालाई मात्रै भूकम्प पीडित ऋण दिने भनेपछि सम्भवतः ऐतिहासिक नगरी साँखु, बुङमती जस्तो ठाउँका पीडितहरुले ऋण लिन सक्ने छैनन् । किनकी नेवार बस्तीहरुमा गल्ली र चोकहरु हुने गर्दछन् । गल्ली चार फीट भन्दा बढी हुँदैनन् । के सरकारले नेवार समुदायलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाटै विस्थापित गर्न खोजेकै हो त ?
स्मरणरहोस् नेवार समुदायले नै नेपालको संस्कृति, कलाकृति, ऐतिहासिक धरोहर, जात्रा मात्र बचाएका छन् । अन्य समुदायले यी धरोहरहरु बचाउन सक्दैनन् । त्यसपछि यस्ता ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका धरोहर एवं चाड पर्व जात्रा मात्रा हेर्न नेपाल आउने पर्यटक पनि आउन छाड्छन् यस विषयमा सरकारले तत्काल सोचेर घनावस्तीका नेवार समुदायको बासस्थानको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन आउँछ । नभए विनाशकाले विपरित बुद्धि भनेझैँ सरकारमा बसेकाहरुको बुद्धि भ्रष्ट हुँदै जाने हो भने नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । सबैलाई चेतना भया !
लावण्य सन्देश वर्ष ७ अंक ६ को सम्पादकीयबाट
