सन्दर्भ : महिला हिंसा

महिला हिंसा भन्नासाथ पुरुषद्वारा गरिएको घरेलु वा घर बाहिरको हिंसालाई बुझ्ने गरिन्छ । थप यसमा सासुआमा, नन्द, आमाजु वा अन्यको तर्फबाट समेत भएको घरेलु हिंसालाई बुझ्ने गरिन्छ । त्यसैले आम मानिसले महिला हिंसा भन्नासाथ पुरुषले कुटपीट ग¥यो होला अथवा सासु आमा, नन्द, आमाजुले कुटपीट गरिन् होला अथवा उनीहरुले छुद्र वचन चलाए होला भन्ने अनुमान लगाइन्छ ।
तर अहिले केही समय विभिन्न ठाउँमा देखापरिरहेको महिला हिंसा सम्बन्धी महिला आयोगमै पुगेको उजुरी होस् अथवा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक भएको घटना होस् । त्यसमा हिंसामा परेको भनिएका महिला आफै पनि दोषी देखिएको कैयौँ उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । यस अर्थमा हाम्रो धारणा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने र समाज विकासक्रम कतातिर गईरहेको छ भन्ने तर्फ सामाजिक अभियन्ता, कानुनविद्हरु र महिला अधिकारवादीहरुले सोच्नु जरुरी भएको छ ।
हो पक्कै पनि कुनै पनि महिला हिंसामा पर्नुहुन्न, पारिनुहुन्न तर त्यसको अर्थ पुरुष चाहिँ हिंसामा पर्नुपर्छ, अथवा नन्दजु, आमाजु वा सासुआमा वा ससुराबा चाहिँ हिंसामा पर्नुपर्छ भन्नु पनि अत्युक्ति नहोला ! त्यसैले प्रहरी प्रशासनबाट होस् अथवा महिला आयोग वा मानवअधिकार आयोग जोसुकैले होस् आफु समक्ष पीडितको निवेदन आए लगत्तै दुवै पक्षलाई बोलाई तत्कालै कार्वाही प्रक्रिया अगाडि लैजानु पर्छ । तर कसैगरी पीडित भनिएका व्यक्ति नै दोषी देखिए भने उनीलाई पनि कार्वाही गर्नु जरुरी छ । अहिले पीडित भनिएकीलाई कार्वाही गर्नुको साटो मिलापत्रमा लैजाने आम प्रचलन देखिन्छ । जुन घातक देखिएको छ । अहिले महिला हिंसाको नाममा पुरुषलाई प्रताडित बनाउने एकथरी गिरोहकै बोलवाला भएको हो कि भन्ने आभाष मिलेको छ ।
अझ यसमा पनि राजनैतिक नेता कार्यकर्ताहरुको र सामाजिक रुपमा नाम चलेका व्यक्तिहरुको हकमा त झन् महिला हिंसा वा बलात्कारको नाममा मुद्दा हाल्ने र केही धन सम्पत्ति हात पारिसकेपछि मिलापत्रमा जाने एउटा अभियान जस्तै चल्न थालिसकेको छ । यसले गर्दा समाजमा बलात्कार भयो वा महिला हिंसामा प¥यो भन्दा पनि वास्तै नगर्ने वा नकारात्मक सोच विकास हुने सम्भावना प्रवल बन्छ जस्ले गर्दा वास्तविकरुपमा भएको बलात्कार वा महिला हिंसामा न्याय पाउन कठिन हुन्छ । समाज विभक्त हुन्छ । यसले गर्दा न्यायमा विचलन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले तत्कालै राज्य पक्ष, मानवअधिकारवादी, सामाजिक अभियन्ता र महिला अधिकारवादीहरुले यस विषयमा ठोस पहल लिनु जरुरी देखिन्छ । नत्र त “अति सर्वत्र वर्जयेते” भनेजस्तै समाजमै न्याय निसाफ गर्न थाल्यो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।