साँखु, शंखरापुर |
शंखरापुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको बृहत् छलफल कार्यक्रमले स्थानीय तहमा विकास, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र जनजीवनबीचको जटिल सम्बन्धलाई सतहमा ल्याएको छ। दशौँ हजार नागरिकले उपभोग गर्दै आएको खानेपानीको मुहान नजिकै पिकनिक स्थल निर्माण, वन फँडानी तथा संरचना विस्तारजस्ता गतिविधिहरूले सिर्जना गरेको विवाद केवल दुई संस्थाबीचको असमझदारीमा सीमित नरही समग्र विकास प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने स्तरमा पुगेको छ।
कार्यक्रममा विभिन्न पक्षका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्दै समस्या समाधानका उपायहरू सुझाएका थिए। तर प्रस्तुत तथ्य, स्वीकारोक्ति र गुनासाहरूले स्थिति अपेक्षाभन्दा गम्भीर रहेको संकेत गरेका छन्।
वन उपोभोक्ता समितिको पक्ष: “उपभोक्ताको हितका लागि उपयोग”
जहर्शिंहपौवा वन उपोभोक्ता समितिका अध्यक्ष फुर्वा तामाङले वन क्षेत्रको उपयोग सामुदायिक हितका लागि गरिएको दाबी गरे। उनले पिकनिक स्थल निर्माणलाई व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोड्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै समितिले समन्वयको प्रयास गरेको बताए।
तर, उनले बाटो कुलो(नाली)को पानी जाने मुख मुहानतिर फर्काएर संरचना निर्माण भएको तथा समरसिवल पम्पमार्फत पानी लिफ्टिङ गरिएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार, केही कमजोरीहरू भएको हुन सक्छन् र तिनलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समितिले लिएको छ।
यद्यपि, हिउँदको समयमा पानी स्रोत सीमित हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा यस्तो हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा समस्या जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना उनले पनि अस्वीकार गरेनन्।
जनप्रतिनिधिहरूको धारणा: “समन्वय अभाव र हतारको निर्णय”
वडा नं. ३ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङले जनताको मागलाई बेवास्ता गर्न नसकिने, योजना कार्यान्वयन गर्न आप्ग्ना वडावासिहरुलाई सहयोग तथा मितब्ययिता अपनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको तसर्थ व्यापक छलफल एवं बिज्ञहरुबाट आउने तथ्यपरक सत्यताबाट मात्र समस्याको समाधान हुने तथा यस्ता संवेदनशील योजनाहरू प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
वडा नं. ७ का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले प्रारम्भमै व्यापक छलफल नगरी हतारमा काम अघि बढाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले विशेषगरी मुहानतर्फ ढलको दिशा मोडिनु गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन असरको मूल्यांकनबिना गरिएको यस्तो कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। साथै, उनले विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी वस्तुगत अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
वडा नं. ६ का अध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठले खानेपानीलाई मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता भन्दै यस विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। उनले त्रुटि भएको खण्डमा तत्काल सच्याउनुपर्ने र आवश्यक परे जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउँदै समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरे।
वन कार्यालयको प्रतिक्रिया: “प्रक्रिया पूरा, तर जानकारी अपूर्ण”
ईलाका वन कार्यालय साँखुका वन अधिकृत कमल आचार्यले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए। तर, मुहानको संवेदनशीलता र त्यससँग सम्बन्धित जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी त परै जावस मुहाननै उक्त स्थानमा भए नभएको जानकारी नभएको अभिब्यक्ती दिन भ्याए।
उनले खानेपानी उपभोग गर्ने निकायले उपभोगबापत रोयल्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सबै पक्ष मिलेर संरक्षणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, वडा वा नगरपालिकाबाट निर्माण रोक्ने निर्णय आए तत्काल कार्य रोक्न सकिने स्पष्ट पारे।
उनको भनाइले कागजी प्रक्रिया पूरा भए पनि यथार्थ अवस्थाको समुचित अध्ययन र मूल्यांकनमा कमी रहेको संकेत गरेको छ।
जिल्ला प्रशासनको धारणा: “स्थलगत अध्ययनबिना निर्णय उपयुक्त होइन”
कार्यक्रममा सहभागी नासु भरत पौडेलज्युले खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनले समस्या समाधान नभएसम्म निर्माण कार्य स्थगित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै निर्णय गर्दा कानुनी प्रावधान मात्र नभई स्थलगत यथार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए र समय सापेक्ष कानुन नमिले संशोधन ,परिमार्जित तथा नयाँ एन ल्याएर भए पनि समस्यालाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ।
खानेपानी उपोभोक्ता समितिको आपत्ति: “गैरजिम्मेवार निर्माण”
साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपोभोक्ता समितिका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठले समन्वयबिना गरिएको निर्माणप्रति कडा आपत्ति जनाए। उनले दीर्घकालीन असरबारे कुनै अध्ययन नगरी काम अघि बढाइनु गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताए।
विगतमा मुहान संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरमा भएका संघर्षहरू स्मरण गर्दै उनले यस्ता गतिविधिले पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए।
समितिका सचिव रामकृष्ण मालीले सिमसार क्षेत्रमाथि भइरहेको निर्माण, आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराइएको तथा समन्वयको अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। उनले सबै पक्षको सहभागितामा विज्ञसहितको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नगर नेतृत्वको दृष्टिकोण: “समाधानका लागि समिति गठन”
उपमेयर समिता श्रेष्ठले सुरुदेखि नै समन्वय भएको भए विवाद उत्पन्न नहुने उल्लेख गरिन्। उनले मुहान वरपर पिकनिक स्थल निर्माण दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिँदै अन्य स्थानको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखिन्।
मेयर रमेश नापितले कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए। उनले स्थलगत निरीक्षण, प्राविधिक अध्ययन र सबै पक्षको सहभागितामा समिति गठन गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रस्ताव अघि सारे।
तत्कालका लागि निर्माण कार्य रोक्ने र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने उनको प्रस्तावलाई समाधानतर्फको व्यावहारिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्य प्रश्न: विकास र दिगोपनबीचको सन्तुलन
छलफलले स्पष्ट पारेको छ—यो विवाद केवल एउटा पिकनिक स्थल निर्माणको विषय होइन। यो विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कति जिम्मेवार ढंगले गरिन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
३०० क्युफिट भन्दा बढी वन फँडानी, मुहानमाथि ढलो संरचना तेर्साउनु, समन्वयको अभाव र अध्ययनबिना गरिएको कार्यले समग्र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रस्तावित पिकनिक स्थल निर्माण विरुद्धको अवधारणा प्रस्तुति खा.पा अध्यक्ष जयराम श्रेष्ठ
जरसिंपौवा सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको पिकनिक स्थल निर्माणका सम्बन्धमा हाम्रो उपभोक्ता समितिको प्रष्ट असहमति र गम्भीर सरोकारहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्:
१. खानेपानीको मुख्य मुहान संकटमा
हिलेचौर क्षेत्र हाम्रो समितिको मुख्य र एक मात्र मुहान हो, जहाँबाट शंकरापुर नगरपालिकाका वडा नं. ४, ६ र ७ का करिब १,५०० धारा मार्फत २० हजारभन्दा बढी नागरिकले पानी पिउँदै आएका छन्।
प्रस्तावित पिकनिक स्थल मुहानभन्दा माथिल्लो भागमा पर्ने भएकाले त्यहाँबाट निस्कने फोहोर तथा प्रदूषित पानी सिधै मुहानमा मिसिने उच्च जोखिम छ।
२. कानुनी र नीतिगत आधारहरू
संवैधानिक हक: नेपालको संविधानको धारा ३५ अनुसार स्वच्छ खानेपानी प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो, जुन जोखिममा पर्ने देखिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४: मुहान संरक्षण स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो, जसको विपरीत गतिविधि भइरहेको छ।
अदालतको फैसला: काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७० सालमै उक्त क्षेत्रलाई प्राकृतिक मुहानको रूपमा मान्यता दिएको छ।
वातावरणीय कानुन: EIA/IEE बिना तथा रुख कटान स्वीकृति बिना गरिएको कार्य कानुनी रूपमा प्रश्नयोग्य छ।
३. वातावरण र पूर्वाधारमा असर
हिलेचौर क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा निर्माण कार्यले यसको पर्यावरणीय सन्तुलन बिगार्न सक्छ।
संघीय सरकारबाट मुहान संरक्षणका लागि ड्याम निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा पिकनिक स्थलले उक्त योजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।
हालै मुहानको पानी २ इन्चको पाइपमार्फत अवैध रूपमा पिकनिक स्थल क्षेत्रमा लगिएको तथ्यले थप गम्भीरता थपेको छ, जुन तत्काल रोक्न आवश्यक छ।
‘मनोरञ्जन विरुद्ध जीवन’ को टकराव
एकातिर २० हजार नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानीको मुहान छ, अर्कोतिर मनोरञ्जनका लागि प्रस्तावित पिकनिक स्थल। मनोरञ्जनका विकल्पहरू धेरै हुन सक्छन्, तर स्वच्छ खानेपानीको विकल्प हुँदैन।
यस यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरणीय सन्तुलन र दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकतामा राखी उक्त योजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग बलियो रूपमा उठाइएको छ।
निष्कर्ष
खानेपानी मानव जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले मुहान संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ। वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गर्दै उपमेयरको नेतृत्वमा विज्ञसहितको सशक्त कार्यदल गठन गर्ने, र सो कार्यदलले निष्पक्ष स्थलगत अध्ययन, वातावरणीय प्रभावको पारदर्शी मूल्यांकन तथा दीर्घकालीन असरका आधारमा मात्र आगामी निर्णय लिनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
यदि विकास प्रक्रियाले पानी स्रोतमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ भने त्यस्तो विकासलाई पुनर्विचार गर्नु नै जिम्मेवार र दिगो विकल्प हुनेछ।
अन्ततः, प्रश्न उहीँ छ—हामी विकासको नाममा स्रोत गुमाउने कि स्रोत जोगाएर दिगो विकास गर्ने?
