काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको कार्यावधि औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित गठन भएको उक्त सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराएर नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएसँगै बिहीबारदेखि मुलुक पुनः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको हो । अब सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत पुनः सक्रिय भएको छ ।
अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित १५ मन्त्री सहभागी भएका थिए । कार्यकालको अन्त्यसम्म ११ जना कायम रहे भने चार मन्त्री बीचमै पदबाट बाहिरिएका थिए । यहाँ कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीको कार्यसम्पादनको समग्र समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सुशीला कार्की – प्रधानमन्त्री
सरकार गठनअघि देखिएको राजनीतिक रिक्तता अन्त्य गर्दै भदौ २७ गते सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य म्यान्डेट पूरा गराउनु उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।
कार्कीले नियुक्तिको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिन् र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने सिफारिस अघि बढाइन् । जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि आयोग गठन, आन्दोलनकारी पक्षसँग सम्झौता, तथा निर्वाचन वातावरण निर्माणमा उनको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो ।
यद्यपि आयोगको म्याद लम्ब्याउने, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, अन्तिम समयमा नियुक्ति दिने र विदेश भ्रमणको विषयमा उनी आलोचनामा परिन् ।
२. रामेश्वर खनाल – अर्थ तथा संघीय मामिला
पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भदौ ३० गते मन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले । पछि संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाए । भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने, राजस्व प्रणाली डिजिटल बनाउने र केही आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय उनको कार्यकालका मुख्य काम थिए ।
तर बजेट खर्चको सुस्तता, राजस्व संकलनमा गिरावट तथा केही कर छुटसम्बन्धी निर्णय विवादित बने । संघीय मामिला मन्त्रालयमा भने खासै उल्लेखनीय उपलब्धि देखिएन ।
३. ओमप्रकाश अर्याल – गृह मन्त्रालय
कानुनी पृष्ठभूमिका ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । सुरुवातमा आन्दोलनसम्बन्धी कारबाहीमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना भए पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउन उनले भूमिका खेले ।
दशैंको वर्षाले निम्त्याएको जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायको सरुवा–बढुवा विवादरहित बनाउने काम उनको सकारात्मक पक्ष मानियो । तर कार्यकालको अन्त्यमा आफूलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्ने निर्णय विवादित बन्यो ।
४. अनिल कुमार सिन्हा – बहुविभागीय जिम्मेवारी
अनिल कुमार सिन्हाले उद्योग, आपूर्ति, कानुन, पर्यटन, ऊर्जा लगायत पाँचभन्दा बढी मन्त्रालय सम्हाले । निर्वाचन व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणाली चुस्त राख्नु उनको सकारात्मक पक्ष रह्यो ।
तर भूमि आयोग खारेज सम्बन्धी निर्णय अदालतले उल्ट्याउनु, उड्डयन निकायमा नियुक्ति विवाद, तथा निगम प्रमुख नियुक्ति रोकिएपछि उनको कार्यकाल मिश्रित रह्यो ।
५. राजेन्द्रसिंह भण्डारी – श्रम तथा खानेपानी
मङ्सिर २६ मा मन्त्री बनेका भण्डारीले श्रम क्षेत्रमा केही सुधार प्रयास गरे । साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता हस्ताक्षर हुनु उनको प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ । पछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक उल्लेखनीय नीति सुधार गर्न सकेनन् ।
६. डा. मदन परियार – कृषि तथा पशुपन्छी
कृषि विज्ञका रूपमा आएका परियारको कार्यकाल शान्त रह्यो । मल अभाव जस्ता संवेदनशील विषयमा ठूला निर्णय नआए पनि मन्त्रालयभित्र सुशासन सुधारका केही प्रयास भएको बताइएको छ ।
७. प्रा.डा. कुमार इङ्नाम – भूमि तथा सहरी विकास
इङ्नामले भूमि व्यवस्था र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हाले । मालपोत कार्यालय सुधार, सहकारी व्यवस्थापन प्रयास तथा संसद भवन निर्माणमा चासो देखाए पनि ठोस परिणाम देखिएन । बिदाइका क्रममा उनले आफू असफल भएको स्वीकार गरेका थिए ।
८. माधव प्रसाद चौलागाइँ – वन तथा भौतिक पूर्वाधार
चौलागाइँले वन मन्त्रालयपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि सम्हाले । विभिन्न सडक परियोजनाको अनुगमन गरे पनि उल्लेखनीय नीति सुधार देखिएन ।
९. श्रद्धा श्रेष्ठ – महिला तथा बालबालिका
श्रद्धा श्रेष्ठले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालिन् । मन्त्रालय अन्तर्गत डिजिटाइजेसन, सुशासन र कानुनी सुधार प्रयास भए पनि ठोस उपलब्धि सीमित रह्यो ।
१०. बालानन्द शर्मा – परराष्ट्र
पुस ११ मा परराष्ट्र मन्त्री बनेका शर्माले उल्लेखनीय नीति परिवर्तन नगरे पनि विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको तथ्याङ्क संकलनमा सक्रियता देखाए ।
११. सुधा गौतम – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
गौतमको कार्यकाल नियमित प्रशासनिक काममै सीमित रह्यो । स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी संकटका कारण अस्पताल सेवा प्रभावित हुनु उनको कार्यकालको चुनौती रह्यो ।
पद छाडेर बाहिरिएका मन्त्रीहरू
१२. कुलमान घिसिङ – ऊर्जा, पूर्वाधार, सहरी विकास
घिसिङले ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै दुई सयभन्दा बढी आयोजना ठेक्का रद्द गरेका थिए । विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्व परिवर्तन विवादित बन्यो । पछि नयाँ राजनीतिक दल गठनमा लाग्दै उनले राजीनामा दिए ।
१३. महावीर पुन – शिक्षा
शिक्षा मन्त्री बनेपछि विश्वविद्यालय सुधार र मेरिटोक्रेसीको पक्षमा पहल गरे । आवश्यक सहयोग नपाएको भन्दै निर्वाचनअघि राजीनामा दिएर चुनाव लडे र निर्वाचित भए ।
१४. जगदीश खरेल – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
खरेलले निःशुल्क वाइफाइ विस्तार घोषणा गर्दै केही स्थानमा कार्यान्वयन गरे । तर टेलिकम ठेक्का विवाद र पद छाडेर चुनावमा जाने निर्णयले आलोचना खेप्नुपर्यो ।
१५. बब्लु गुप्ता – युवा तथा खेलकुद
सबैभन्दा छोटो कार्यकाल बिताएका गुप्ताले करिब डेढ महिना मन्त्रालय सम्हाले । ठोस उपलब्धि नभए पनि नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना उनको कार्यकालमा सम्पन्न भयो । विदेश भ्रमण विवादपछि उनले राजीनामा दिए ।
समग्रमा, अन्तरिम सरकारले मुख्य उद्देश्य निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भए पनि अधिकांश मन्त्रालयमा दीर्घकालीन नीति सुधार वा ठोस परिणाम भने सीमित मात्र देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
