साँखु,काठमाण्डौ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार देशको जलस्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, समन्वयात्मक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढाउन नयाँ “जलस्रोत विधेयक २०८३” अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक चालु संसद् अधिवेशनबाटै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
हाल लागू रहेको जलस्रोत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था २०४९ सालमा बनेको “जलस्रोत ऐन” मा आधारित छ, जुन संघीय शासन प्रणाली लागू हुनुअघि निर्माण गरिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनपछि जलस्रोतसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र, योजना सञ्चालन, अनुमतिपत्र वितरण तथा संरक्षण व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता आवश्यक देखिएपछि नयाँ कानून ल्याउन लागिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र नियमनलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनःपरिभाषित गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नयाँ कानून लागू भएपछि तीनै तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुने, दोहोरो अधिकार तथा प्रशासनिक अन्योल हट्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ।
विधेयकमा जल तथा ऊर्जा आयोगलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको छ। आयोगलाई राष्ट्रिय जलनीति निर्माण, जलस्रोतसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना, बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय, नदी बेसिन व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय नीति समन्वयको मुख्य जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले जलस्रोत क्षेत्रमा बिखण्डित रूपमा भइरहेको योजना तथा नीति कार्यान्वयनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले जलस्रोतलाई केवल ऊर्जा उत्पादनसँग मात्र नभई खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्ने अवधारणा पनि विधेयकमा समेटेको जनाएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी, पहिरो, सुख्खा तथा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विपद् न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
विधेयकमा नदी तथा जलाधार संरक्षण, भूमिगत पानीको दिगो उपयोग, पानीको गुणस्तर संरक्षण, अनियन्त्रित दोहन रोकथाम तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई समेत जोड दिइएको छ। जलस्रोत उपयोगका ठूला परियोजनामा प्रभावित स्थानीय समुदायको अधिकार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा लाभ बाँडफाँट सम्बन्धी विषयलाई पनि व्यवस्थित गरिने बताइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ कानून लागू भएपछि जलस्रोत क्षेत्रको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण हुने, लगानीमैत्री वातावरण बन्ने तथा दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वकै धनी मुलुकमध्ये एक मानिए पनि व्यवस्थापन, समन्वय र दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा संघीय संरचनाअनुसार ल्याउन लागिएको नयाँ कानूनलाई जलस्रोत क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
