साँखु,काठमाडौँ ।
नेपालको राजनीति यतिबेला अनौठो मोडमा पुगेको छ । देशमा सडक, पुल र सुरुङमार्ग बन्न ढिलाइ भइरहेकै बेला अब लोकतन्त्रको सबैभन्दा कठिन यात्रा पनि सार्वजनिक भएको छ— प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संसद भवनसम्मको दुई सय मिटर दूरी !
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा आगजनी भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक अहिले सिंहदरबारभित्रै रहेको निर्माणाधीन संसद भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा बस्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद बैठकस्थलबीचको दूरी मुस्किलले दुई सय मिटर होला । सामान्य नागरिक हिँडेर तीन मिनेटमा पुग्ने दूरी । तर बुधबार त्यो दूरी नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा “राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो बाटो” सावित भयो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह बिहानै सिंहदरबार पुगे । मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि गरे । मन्त्रीहरू बैठक सकिएपछि संसदतर्फ लागे । तर प्रधानमन्त्री भने संसद जाने बाटोमा कतै “ट्राफिक जाम” मा परेझैँ देखिए । संसदले प्रधानमन्त्री खोजिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय भने नजिकै शान्त थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने कार्यसूची तय थियो । तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो । संसदभित्र विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु गरे । दृश्य यस्तो थियो मानौँ संसद बैठक होइन, “हराएका व्यक्ति खोजतलास अभियान” चलिरहेको हो ।
ज्ञानेन्द्र शाही ले संसदमै व्यंग्य गर्दै भने, “प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा कालो चश्मा लगाएर बस्नुभएको छ, हामी यहाँ जवाफ खोजिरहेका छौँ ।”
उनले थपे— “यदि उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन भन्न सक्नुहुन्छ भने छुट्टै कुरा हो, होइन भने संसदमा आउनैपर्छ ।”
उनको भनाइमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारको “रोडम्याप” हो । तर अहिले हालत यस्तो देखियो कि रोडम्याप बनाउने चालक नै गाडी चलाउन उपस्थित भएनन् ।
ऐनबहादुर महर ले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसदको हुर्मत लिएको आरोप लगाए । उता युवराज दुलाल ले संविधानमै प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए । विपक्षी सांसदहरूको गुनासो एउटै थियो— “जनताले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहेका छन्, फेसबुक स्टाटस मात्र होइन ।”
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई ले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गरेर संसदमा बोलाउन माग गरे । उनले संसदको गरिमा जोगाउन सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए ।
उता सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा जवाफ दिनैपर्ने व्यवस्था नरहेको तर्क गर्दै बचाउमा उत्रियो । अर्थात् अब संसदीय उत्तरदायित्व पनि “अप्सनल फीचर” बन्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न निकै चर्चामा छ—
प्रधानमन्त्री संसद जान नचाहेका हुन् कि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई देख्न नपाएको हो ?
किनकि सिंहदरबारभित्रको दुई सय मिटर दूरीले यति ठूलो राजनीतिक बहस जन्माउँछ भने, अब जनतासम्म पुग्ने दूरी कति होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक संसद भवन प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा टाढा थिएन, तर प्रधानमन्त्री भने संसदभन्दा निकै टाढा देखिए ।
