शंखरापुर,काठमाण्डौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रथमदृष्ट्या आधार र औचित्य नदेखिएको निष्कर्षसहित आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते संयुक्त इजलासबाट सोही विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदन खारेज भइसकेको कानुनी अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरेको छ। अघिल्लो आदेशबाट निर्वाचन आयोगलाई कुनै नयाँ कार्य गर्न वा नगर्न स्पष्ट निर्देशन नदिइएको अवस्थामा पुनः अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ।
अदालतको पछिल्लो आदेशमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा यसअघि भएको न्यायिक निर्णयलाई समेत आधार बनाउँदै तत्काल अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरिएको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, रमेश बडाल, अरुण पौड्याललगायत कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले यसअघि गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रहने अवस्था बनेको छ। यद्यपि रिटको मूल विषयमा हुने थप सुनुवाइ र अन्तिम फैसलाबाट विवादको पूर्ण कानुनी निरुपण हुनेछ।
महाधिवेशनको बाटो खुल्यो
अन्तरकालीन आदेश जारी नभएपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको अधिवेशन तथा महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार २०८३ भदौ ११ गते निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लामा खटाइनेछ। भदौ १५ गते वडामा निर्वाचन प्रतिनिधि खटाइनेछ भने भदौ १६ देखि २० गतेसम्म वडास्तरीय अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन भदौ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसैगरी देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा गाउँ/नगर वडा अधिवेशन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भदौ २४ गते हुनेछ।
गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन भदौ २७ गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ ३१ गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज ३ गते र जिल्ला अधिवेशन असोज ७ गते गर्ने तयारी छ। एउटा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा असोज ३ गते नै जिल्ला अधिवेशन गरिनेछ।
प्रदेश अधिवेशन असोज १० गते तथा केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६, १७, १८ र १९ गते गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ।
निर्वाचन समितिको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जोड
केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक प्रेमबहादुर खड्काद्वारा हस्ताक्षरित कार्यतालिकाअनुसार भदौ ११ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशन प्रक्रिया क्रमशः वडा, गाउँ/नगर, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तह हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुग्नेछ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालका लागि कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने वातावरण बनेको छ। अदालतमा रिटको मूल विषय विचाराधीन रहेकाले आगामी न्यायिक प्रक्रियाले यसको अन्तिम कानुनी अवस्था निर्धारण गर्नेछ।
यससँगै नेपाली कांग्रेसका तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका अधिवेशन निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद, निर्वाचन प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका कानुनी प्रश्नका कारण प्रभावित हुँदै आएको कांग्रेसको संगठनात्मक गतिविधि अब महाधिवेशन केन्द्रित हुने देखिएको छ।
