शंखरापुर (साँखु), काठमाण्डौं। सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग छलफल भइरहेको छ। आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
कुल आवश्यक रकममध्ये करिब ८० प्रतिशत स्रोत यी चार पक्षबाट जुटाउने र बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।
भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास आयोजनाका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही समझदारी हुन सक्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी चीनसँग विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आधुनिक पूर्वाधार विकास तथा वैकल्पिक व्यापारिक नाकाको विकासबारे छलफल भइरहेको छ। रसुवागढी, तातोपानी र कोरला नाकालाई जोड्ने रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट तथा आधुनिक भन्सार पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि छलफलमा समेटिएका छन्।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनबारे गहन छलफल भइरहेको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंकका विभिन्न निकाय तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रमार्फत आवश्यकताअनुसार करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षति र नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न सरकारले जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। विपद् गएको पाँच दिनपछि अर्थमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्री गीताकुमारी चौधरीले संयुक्त रूपमा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा आर्थिक सहयोग माग गर्दै पत्राचार गर्नुभएको थियो।
नेपालको आग्रहपछि उक्त कोषले आपत्कालीन बैठक गरी २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। कोष स्थापना भएयता नेपालले पहिलोपटक यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यमान बजेटबाटै रकम पुनः विनियोजन गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप स्रोत समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।
विपद्पछि सडक, विद्युत् तथा टेलिफोन सेवा पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले प्रयास गरे पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा सेवा समान रूपमा पुग्न नसकेको मन्त्री वाग्लेले स्वीकार गर्नुभएको छ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काममा स्थानीय तहलाई पहिलो जवाफदेही निकायका रूपमा राख्दै प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने उहाँले बताउनुभयो।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नराखी प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन, सुरक्षित बस्ती, पूर्वाधार विकास र भविष्यमा हुन सक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
