साँखु,काठमाडौँ — नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘जेन जी’ आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा आवश्यक कदम चालिने उनले बताए। अन्य निकायसँग सम्बन्धित सिफारिसहरू भने तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए।
बैठकले शासकीय सुधारका लागि तयार गरिएको १०० बुँदे कार्यसूची पनि पारित गरेको छ। उक्त कार्यसूची भने शनिबार सार्वजनिक गरिने सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
नयाँ सरकार गठनसँगै पहिलो बैठकबाटै जाँच आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र शासकीय सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णयलाई सरकारको प्राथमिकता तय भएको रूपमा हेरिएको छ।
