शंखरापुर, काठमाण्डौं — बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
समितिले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई हुने कसुर तथा सजायको विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
त्यसैगरी, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
तेस्रो बुँदामा बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा सहमति भएको छ।
घटनाले समाजलाई गम्भीर रूपमा विचलित र लज्जित बनाएको तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय हुनुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सरकार र पीडित परिवारबीचको सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मन्त्रालयका मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री गिला चौधरीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा ममतामती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको उक्त सहमतिले जघन्य अपराधका घटनामा कानुनी सुधार, पीडित परिवारको सम्मान तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि नयाँ पहलको आधार तयार गरेको अपेक्षा गरिएको छ।
