शंखरापुर, काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रूपमा रुलिङ गरेका छन्। सभामुखको रुलिङसँगै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि जारी विपक्षी दलहरूको विरोध स्थगित भएको छ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का सम्बन्धित व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई आगामी बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्। सभामुखको रुलिङसँगै प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिको विषयले संसदीय अभिलेखमा समेत नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ देखि ६० सम्मका व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरका लागि लामो समयदेखि सांसदहरूले माग गर्दै आएको बताए।
नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तरको व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म नियमावलीबमोजिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन्। यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा विरोध गर्दै आएका थिए।
१७ जेठको अभिव्यक्तिपछि बढेको विवाद
प्रधानमन्त्री शाहले २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक रूपमा समय लिएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सो क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषय उठाउँदै भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र नभई केही स्थानमा नेपालतर्फबाट पनि भारतको भूमि उपयोग भएको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि पाएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने तथा उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक अवस्थाबारे भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने भूभाग उपयोग गर्ने अवस्था रहेको र सीमासम्बन्धी समस्या ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्राविधिक अध्ययनका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको छ।
सभामुखको पटक–पटक आग्रह
प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउने विषयमा सभामुख अर्यालले यसअघि पटक–पटक आग्रह गरेका थिए। सभामुख प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जेठ ७, साउन १३ र साउन २६ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उपस्थित हुने विषयमा निश्चित मिति नदिई ‘उपयुक्त समयमा आउने’ जवाफ मात्र दिएको सभामुखको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको टुङ्गो नलागेपछि नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरको मिति तोक्नसमेत कठिनाइ भएको थियो।
अन्ततः विपक्षी दलहरूको निरन्तर दबाब र संसद्मा लामो समयदेखि जारी विरोधलाई सम्बोधन गर्दै सभामुखले संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका हुन्।
७७ दिनदेखिको विरोध रोकियो
प्रधानमन्त्रीको १७ जेठको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले संसद्मा निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका थिए। बैठकमा पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, संसदमा उनको उपस्थिति र प्रश्नको जवाफको विषय उठ्दै आएको थियो।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि विपक्षी सांसदहरूले तत्कालका लागि आफ्नो विरोध स्थगित गरेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरू तथा प्रमुख सचेतकहरू सबै बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि सभामुखको रुलिङपछि सांसदहरूले आसन ग्रहण गरेका थिए।
सभामुखको रुलिङपछि विपक्षी दलका नेता वर्षमान पुनले सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्याललगायत सांसदहरू पनि आफ्नो आसनमा बसेका थिए।
अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने माग अझै बाँकी
विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउने माग भने तत्काल सम्बोधन भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिएपछि उक्त अभिव्यक्तिबारे आवश्यक निर्णय लिन सकिने सभामुखको संकेत छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा सांसदका प्रश्नको नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत नभई आकस्मिक रूपमा संसदमा समय लिएर जवाफ दिएका थिए। सोही क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइको सन्दर्भ स्पष्ट पार्दै सीमा व्यवस्थापन तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी प्राविधिक विषय रहेको जनाएको थियो।
प्रधानमन्त्री अझै संसदमा अनुपस्थित
सभामुखले रुलिङ गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित थिएनन्। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शाह हालसम्म प्रतिनिधिसभाका सीमित बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन्।
सभामुखको रुलिङपछि अब प्रधानमन्त्री संसदमा कहिले उपस्थित हुन्छन् र सांसदका प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्ने विषय चासोको बनेको छ। साथै, १७ जेठको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउने विपक्षी दलहरूको मागमा सभामुखले गर्ने निर्णय पनि बाँकी नै छ।
यससँगै लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई लिएर जारी गतिरोध तत्कालका लागि हटे पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ, अभिव्यक्तिको अभिलेख र नियमित प्रश्नोत्तर कार्यान्वयनको विषयले आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा निरन्तरता पाउने देखिएको छ।
