शंखरापुर, काठमाडौं, असार २५ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस कार्यदल प्रभावकारी हुन नसक्ने र त्यसबाट राजनीतिक दलहरू अन्ततः बाहिरिने अवस्था आउने विषयमा नेपाली कांग्रेसले वैशाख महिनामै आकलन गरेको बताएका छन्। उनले त्यसैका आधारमा कांग्रेसले कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाई आफ्नै ढंगले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन्।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले अहिले विभिन्न दलले आफ्ना प्रतिनिधि कार्यदलबाट फिर्ता बोलाएको घटनाले कांग्रेसको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सही सावित भएको दाबी गरे।
उनले वैशाखदेखि नै पार्टीभित्र तथा विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद् र सरोकारवालासँग संविधान संशोधनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यदलको संरचना र कार्यविधिप्रति सुरुदेखि नै कांग्रेस सन्तुष्ट नरहेकाले त्यसमा सहभागी नभएको बताए।
दुई विकल्पमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव
सभापति थापाले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नभई राष्ट्रिय सहमतिको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्दै कांग्रेसले सुरुदेखि नै दुईवटा विकल्प अघि सारेको बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा संविधानविद् सम्मिलित स्वतन्त्र विज्ञ समिति गठन गरी संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। अर्को विकल्पका रूपमा संसद्भित्रै सर्वदलीय समिति गठन गरेर संविधान संशोधनको कार्य अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
यी दुवै विकल्पले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी र संस्थागत बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
चरणबद्ध संशोधन आवश्यक
कांग्रेसले संविधान संशोधन एकैपटक सबै विषयमा नगरी प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने नीति लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। संविधानमै उल्लेख गरिएको दशवर्षे पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक संशोधन गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता तथा अन्य संवेदनशील विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो।
एकैपटक सबै विषय खोल्दा मुलुक थप राजनीतिक विवाद, ध्रुवीकरण र अस्थिरताको अवस्थातर्फ जान सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
संसदीय प्रणालीमै कांग्रेसको दृढ समर्थन
सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस संसदीय शासन प्रणालीका पक्षमा दृढ रहेको दोहोर्याउँदै नेपालको ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक विविधता तथा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा करिब एक दशकसम्म चलेको व्यापक राष्ट्रिय बहसपछि यही प्रणाली उपयुक्त ठहर गरिएको बताए।
उनले संसदीय प्रणाली कुनै एक दलको चाहनाले नभई राजनीतिक दल, संविधानसभा, नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबीच भएको लामो छलफल र सहमतिबाट स्थापित भएको उल्लेख गरे।
पहिलो संविधानसभामा फरक मत, दोस्रोमा बद्लियो धारणा
थापाले पहिलो संविधानसभाको समयमा आफू, स्वर्गीय प्रदीप गिरी तथा नरहरि आचार्यलगायत केही नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणाको पक्षमा मत राखेको स्मरण गरे। उनले त्यसबेला आफूले सो विषयमा दर्जनभन्दा बढी लेखसमेत लेखेको जानकारी दिए।
तर पहिलो संविधानसभाको असफलता, त्यसक्रममा प्राप्त राजनीतिक अनुभव तथा दोस्रो संविधानसभामा भएको गहन बहसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले बताए।
प्रत्यक्ष कार्यकारीमा राजनीतिक गतिरोधको जोखिम
सभापति थापाले सरकार परिवर्तनलाई मात्र राजनीतिक अस्थिरताको कारण मानेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीतर्फ जान नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदबीच फरक राजनीतिक शक्ति रहेमा कानुन निर्माणमा अवरोध, निर्णय प्रक्रियामा गतिरोध तथा शासन सञ्चालनमा जटिलता आउन सक्छ।
उनले संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका मुलुकमा कार्यपालिका र संसदबीच देखिने राजनीतिक गतिरोधको उदाहरण दिँदै नेपालजस्तो बहुदलीय र विविधतायुक्त समाजमा त्यस्तो प्रणाली झन् जटिल हुन सक्ने उल्लेख गरे।
सभापति थापाले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति, व्यापक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मात्र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
