साँखु,काठमाण्डौं ।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘मुद्दा फर्छ्यौट’ सम्बन्धी तथ्यांकलाई लिएर नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारले शर्मालाई “सबभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने न्यायाधीश” भन्दै सिफारिसको बचाउ गरे पनि सार्वजनिक तथ्यांक अपूर्ण र चयनित अवधिमा आधारित रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी तथा न्याय क्षेत्रमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै “प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा पहिलो पटक मुद्दा फर्छ्यौटलाई आधार मानिएको” बताएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा पनि न्यायाधीश शर्माले सबैभन्दा धेरै मुद्दा किनारा लगाएको उल्लेख गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका तर्फबाट जारी तथ्यांकअनुसार न्यायाधीश शर्माले २०७६ देखि २०८० सम्मको अवधिमा ७ हजार ३८८ मुद्दा तथा निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाएका छन्। त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २ हजार १८१ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको दाबी गरिएको छ। सचिवालयले “७ हजारको आँकडा पार गर्ने एकमात्र न्यायाधीश” भन्दै शर्माको सक्रियता र कार्यक्षमताको प्रशंसा गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतका वार्षिक प्रतिवेदन तथा अदालत प्रशासनबाट प्राप्त पछिल्ला तथ्यांकले भने फरक चित्र देखाएका छन्। २०७५/७६ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको समग्र विवरण हेर्दा न्यायाधीश हरि फुयाल सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने न्यायाधीश देखिन्छन्। उनले उक्त अवधिमा १० हजार ४२३ मुद्दा टुंग्याएका छन्।
त्यसपछि तिलप्रसाद श्रेष्ठ दोस्रो स्थानमा छन्। उनले २०७८ चैतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएयता मात्रै १० हजार ३७९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। चार वर्षभन्दा कम अवधिमै उनले उल्लेखनीय संख्यामा मुद्दा छिनेको तथ्यांकले देखाएको छ।
मनोज शर्मा भने समग्र तथ्यांकमा तेस्रो स्थानमा देखिन्छन्। उनले २०७५/७६ यता १० हजार ४९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। त्यसपछि कुमार रेग्मीले ९ हजार ६१६ तथा नहकुल सुवेदीले ८ हजार २२० मुद्दा टुंग्याएका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोही अवधिमा ७ हजार ५५२ मुद्दा फर्छ्यौट गरेकी छन्।
विशेषगरी सरकारले शर्माको पक्षमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा २०७६–२०८० को अवधिलाई मात्र आधार बनाएको र २०८१ पछि हालसम्मको विवरण समावेश नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूको भनाइमा समग्र अवधिको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको भए मनोज शर्मा सबैभन्दा माथि देखिने अवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार मुद्दा फर्छ्यौट संख्या मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रमुख आधार बन्नु पर्याप्त मानिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा सानातिना निवेदनदेखि संवैधानिक, राजनीतिक र सार्वजनिक सरोकारका जटिल मुद्दासम्म हुने भएकाले संख्या मात्रले न्यायाधीशको गुणस्तर निर्धारण गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।
न्याय क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “कुनै न्यायाधीशले कति मुद्दा छिने भन्नेभन्दा पनि उनले कस्तो नजिर स्थापित गरे, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कसरी व्याख्या गरे, सार्वजनिक हित र नागरिक अधिकार संरक्षणमा कस्तो भूमिका खेले भन्ने पक्ष बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।”
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा यसपटक ‘कार्यक्षमता’ को मापनका रूपमा मुद्दा फर्छ्यौट संख्या सार्वजनिक गरिएपछि न्यायपालिकामा मूल्यांकनको आधार, पारदर्शिता र राजनीतिक प्रभावबारे बहस अझ तीव्र बनेको छ।
