शंखरापुर, काठमाण्डौं ।अमेरिकाको न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायुजन्य विपत्तिबाट गरिब तथा जोखिममा रहेका देशहरूको पूर्वाधार नष्ट हुँदा पुनर्निर्माणका लागि थप ऋणको बोझ थोपर्न नहुने बताएका छन्। उनले जलवायु विपत्तिको क्षति व्यहोरेका देशलाई विश्व समुदायले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको बताए।
“जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुल मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
उनले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (GEF) लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरू जोखिममा रहेका देशका आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताए। जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ,” शाहले भने।
‘भोटेकोशी विपत्ति नेपालका लागि मात्रै चेतावनी होइन’
प्रधानमन्त्री शाहले हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
“भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि चेतावनी थियो। के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुनेका छौँ?” उनले महासभामा प्रश्न गरे।
उनले बाढीले सडक, पुल, विद्यालय, घर तथा नागरिकका जीविकोपार्जनका आधारहरू केही समयमै बगाएको उल्लेख गर्दै जलवायु संकटलाई केवल मानवीय विपत्ति नभई विकासको आपत्काल का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
शाहका अनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ। तर हिमनदीहरू पग्लिँदै जानु, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्नु र नदीहरूको प्रवाह अनिश्चित हुनुजस्ता जलवायुजन्य जोखिम नेपालले निरन्तर भोगिरहेको छ।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकट कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित नरहने बताए।
नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको विपत्तिको प्रभाव भारततर्फ समेत पुगेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।”
यसै सन्दर्भमा उनले नेपाल, भारत र चीनको सहभागितामा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी सूचना र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपत्तिको समयमा सीमापार समन्वयात्मक उद्धार तथा सहायता सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई केवल आर्थिक सहयोगसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए।
उनले विपत्तिपछि आवश्यक पर्ने राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा त्यस्ता विपत्तिको असर कम गर्न जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार जलवायु संकटका कारण विकासका वर्षौँका उपलब्धि मेटिने अवस्था अन्त्य गर्न जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, बीमा, प्रविधि र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ।
‘हिमालय पृथ्वीको जीवन प्रणालीको हिस्सा हो’
शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालयलाई विश्वका लागि रणनीतिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे।
“हिमालय पृथ्वीको किनारमा रहेको क्षेत्र होइन, यो पृथ्वीको जीवन प्रणालीको हिस्सा हो,” उनले भने।
उनले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गरे। तर विश्वव्यापी जलवायु संकटको सामना नेपाल एक्लैले गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
विपत्तिपछि प्रतिक्रिया होइन, पूर्वतयारीमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले बदलिँदो जलवायु परिस्थितिमा विगतका जोखिमका आधारमा मात्र योजना बनाउने अभ्यास पर्याप्त नहुने बताए।
उनले विपत्ति आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने शैलीबाट बाहिर निस्केर पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, बीमा, नयाँ प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने काममा लगानी बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको जलवायु संकटलाई विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारीसँग जोड्दै दोषारोपणभन्दा सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा जोड दिए। उनले जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा उल्लेख भएको सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
महासभामा सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली भाषामा भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र सबैले बुद्धले देखाएको बाटो पछ्याउन सकून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे।
भिडियो सम्बोधन गरेको।
