शंखरापुर, काठमाडौं — प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सरकार अहोरात्र खोज, उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनामा जुटिरहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बताउनुभएको छ।
यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, उपचार र सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नुवाकोटमा सञ्चालित २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच वटा होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना र काठमाडौंका दुई स्थानमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्। रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याइएको छ।
उहाँका अनुसार कतिपय प्रभावित नागरिक आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थाले पनि दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट नियमित राहत पुर्याउने काम जारी छ। प्रभावित नागरिकलाई मनोसामाजिक सहयोगसहित स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
बाढी आएलगत्तै सम्पर्कमा आउन सक्ने प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट घटनाको प्रारम्भिक जानकारी लिएर विपद् प्रतिकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद तथा समन्वय भइरहेको र प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्ने काम पनि भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
बाढी आएको दिन नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
भदौ ११ गते प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल गरिएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहत तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो।
पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता
बाढीबाट सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित पूर्वाधारलाई सकेसम्म छिटो मर्मत गर्ने र सम्भव नभए पुनःनिर्माण गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो।
प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको तथा ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गरिएको छ। कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायत विकल्पबारे अध्ययन गरिने बताइएको छ। भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने त्यसको स्तरोन्नतिको काम जारी छ।
त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटर सडकका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।
तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको र भोलिसम्म बेलिब्रिज पुर्याउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। बेत्रावतीमा पनि सर्भेपछि फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ। त्रिशूलीमा सर्भे सम्पन्न भई १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको छ।
नेपाल सरकारले काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामो र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
१२ हजारभन्दा बढीको उद्धार, पाँच हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन
बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै राज्यका सबै संयन्त्रलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो।
हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ भने विपद्मा १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिइएको छ। अझै ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन रहेको र उनीहरूको खोजी जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा मानिस फसेको हुन सक्ने आशंकामा पनि खोज तथा उद्धार जारी छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञ टोलीसमेत खोज तथा उद्धारमा संलग्न छन्।
बाढीका कारण चीनको केरुङमा रोकिएका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट नेपाल ल्याउन सहजीकरण भइरहेको छ। मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीर बन्दै गएको बताउनुभयो।
नेपालले लामो समयदेखि हिमालय पग्लिँदै गएको र त्यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहने भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो विपद्बाट नेपालले ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको बताउनुभयो।
“हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्छ र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्दै
भोटेकोशी बाढीपछि मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो।
भारतले पाँच चरणमा हालसम्म ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने विज्ञ टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ। चीनले ३० करोड रुपियाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपालले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।
अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अष्ट्रेलियाले विशेषज्ञ तथा ड्रोन अपरेटरसहितको टोली नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको तथा १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
बेलायतले पाँच मिलियन पाउण्ड, युरोपेली संघअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा तथा मानवीय सहायता परिचालनले दुई मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले एक मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले दुई मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले पाँच लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना र नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोग घोषणा गरेका छन्।
फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० परिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।
त्यसैगरी, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग र एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको बताउँदै विपद्बाट नेपाल चाँडै उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
चाहनुहुन्छ भने यसै सामग्रीलाई लावण्य सन्देशको पहिलो पृष्ठका लागि अझ धारिलो ८–१० अनुच्छेदको छोटो समाचार वा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ‘विशेष सम्बोधन’ शैलीमा आकर्षक शीर्षकसहित पनि मिलाउन सकिन्छ।
