गृहमन्त्रीले भेट नदिएपछि सिंहदरबार गेटमा निहारिका राजपुत र बिनु यादवको धर्ना

lawanyasandesh.com

शंखरापुर काठमाण्डौं।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा न्यायको माग गर्दै लामो समयदेखि संघर्षरत अधिकारकर्मी निहारिका राजपुत र बिनु यादव सोमबार सिंहदरबारको दक्षिण गेट बाहिर धर्नामा बसेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न खोज्दा भेट नपाएको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वार बाहिरै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।


उनीहरूले आफूहरू न्यायको खोजीमा पटक–पटक सम्बन्धित निकाय धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै गृहमन्त्रीसँग भेट गरी आफ्नो पीडा र माग राख्न खोजिएको बताएका छन्। तर भेटको अवसर नपाएपछि बाध्य भएर सार्वजनिक रूपमा धर्ना बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

निहारिका राजपुतले आफूमाथि भएको बलात्कार घटनामा न्याय नपाएको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग दोहोर्याएकी छन्। उनले बलात्कारको आरोपमा शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध २०७९ माघ १७ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त मुद्दामा अदालतको मध्यस्थतामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार दफा १९३(४) बमोजिम मिलापत्र भएको थियो। यद्यपि निहारिकाले आफूले खोजेको वास्तविक न्याय अझै प्राप्त नभएको दाबी गर्दै न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म आफ्नो आवाज निरन्तर उठाइरहने अडान व्यक्त गरेकी छन्।


धर्ना निषेधित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको भन्दै नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई सिंहदरबारको मूल गेटबाट हटाई नजिकैको स्थानमा सारेर प्रदर्शन जारी राख्न दिएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले न्याय, पीडितको सम्मान तथा राज्यबाट निष्पक्ष व्यवहारको माग गर्दै विभिन्न नाराबाजी समेत गरेका थिए।

निहारिका राजपुत विगत केही वर्षदेखि आफ्नो मुद्दालाई लिएर विभिन्न सरकारी निकाय, अदालत तथा सार्वजनिक स्थानमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएकी छन्। बिनु यादवले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यका निकायले संवेदनशील र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनीहरूले सरकारसँग पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै यस्ता घटनामा कुनै पनि प्रकारको दबाब, प्रभाव वा सम्झौताभन्दा कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। साथै, आफ्ना मागप्रति राज्य गम्भीर नबने थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

यस विषयमा गृह मन्त्रालय वा गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट भने समाचार तयार पार्दासम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

प्रतिक्रिया