साँखु,काठमाण्डौं।
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय लिएपछि ‘जेन–जेड रेड फोर्स नेपाल’ले कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त कदम तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। संगठनकी केन्द्रीय संयोजक स्मृति तिमल्सिनाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयलाई ‘अमानवीय’ तथा ‘चुनावी प्रतिबद्धता विपरीत’ भएको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार निर्वाचनका बेला नेताहरूले सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर बासिन्दाको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, सत्तामा पुगेपछि विपन्न नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाउँदै बस्ती हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ।
रेड फोर्सले सुकुम्बासीलाई चुनावी समयमा ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गरी अहिले बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको ‘दोहोरो चरित्र’ अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै, महँगी, खाद्यान्नको बढ्दो मूल्य र इन्धनको चापका कारण सर्वसाधारण थप मारमा परेको अवस्थामा बस्ती हटाउने निर्णयले जनजीवन अझ कष्टकर बनाउने दाबी गरिएको छ।
खेतीपाती र वर्षा सुरु हुन लागेको संवेदनशील समयमा उचित व्यवस्थापन तथा क्षतिपूर्ति बिना बस्ती हटाउनु अमानवीय कदम भएको संगठनको ठहर छ। प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना सुनिश्चित नगरी जबर्जस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
संगठनले सुकुम्बासी तथा पीडित नागरिकलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएको छ। माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने रेड फोर्सले जनाएको छ।
