शंखरापुर, काठमाण्डौं ।
नेपालमा सडकको विकल्प खोज्न सकिन्छ, यातायातका वैकल्पिक साधन निर्माण गर्न सकिन्छ, ऊर्जा संकट आयो भने नयाँ स्रोत विकास गर्न सकिन्छ, प्रशासन असफल भयो भने संरचना फेरबदल गर्न सकिन्छ । तर खानेपानीको कुनै विकल्प छैन । पानी जीवनको आधार हो, सभ्यताको मेरुदण्ड हो, जनस्वास्थ्यको पहिलो शर्त हो । त्यसैले खानेपानीमाथि हुने हरेक बेवास्ता, हरेक धृष्टता र हरेक लापरवाही केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन—यो नागरिक अस्तित्वमाथिको सीधा आक्रमण हो ।
नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । कानुनले राज्यलाई सुरक्षित, स्वच्छ र सहज खानेपानी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पानीका स्रोतको संरक्षण, वितरण र व्यवस्थापन स्थानीय तहको दायित्व ठहर गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्थाले मुहान अतिक्रमण, प्रदूषण र अवरोधलाई दण्डनीय विषय बनाएको छ । तर विडम्बना के छ भने कानुन किताबमा छ, तर व्यवहारमा धारा सुकिरहेका छन् । मुहान मिचिएका छन् । नागरिक गाग्री बोकेर लाइनमा उभिन बाध्य छन् ।
आज देशका धेरै ठाउँमा पानीका स्रोतहरू अराजक दोहनको शिकार बनेका छन् । कतै वन फँडानीले जलाधार क्षेत्र नष्ट गरिएको छ, कतै खोल्साखोल्सी ढलमा परिणत भएका छन् । कतै नदी किनार फोहोर फाल्ने थलो बनेको छ । कतै भू-माफियाले सार्वजनिक स्रोतलाई निजी सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गरेका छन् । कतै होटल, रिसोर्ट र उद्योगले असीमित दोहन गरेका छन्, कतै स्थानीय बस्तीले थोपा–थोपा पानीका लागि झगडा गर्नुपरेको छ । यो केवल वातावरणीय संकट होइन—यो सामाजिक अन्यायको चरम रूप हो ।
धनी वर्ग ट्यांकर मगाउँछ, गरिब जनता खाली गाग्री बोकेर लाइन बस्छ । पहुँचवालाको घरमा मोटरले ट्यांकी भरिन्छ, सर्वसाधारणको धारा हप्तामा एकपटक झर्छ । जसको पैसा छ उसले पानी किन्छ, जसको छैन उसले अभाव किन्छ । यस्तो असमानता लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर लज्जाको विषय हो ।
पानीको महत्त्व बुझ्न धेरै दर्शन चाहिँदैन । बिहान उठेर मुख धुन, खाना पकाउन, विद्यालय जान, अस्पताल चलाउन, पसल खोल्न, खेती गर्न, सरसफाइ गर्न—हरेक कामको पहिलो शर्त पानी हो । पानी नआउँदा घरको तालिका बिग्रिन्छ, विद्यार्थी ढिला हुन्छन्, बिरामीको उपचारमा प्रभावित हुन्छ, मजदुर समयमा काममा पुग्न सक्दैन, किसानको खेत बाँझिन्छ । खानेपानी संकट बढ्नु भनेको महिलामाथि थप बोझ बढ्नु पनि हो । अझै धेरै घरमा पानी ल्याउने जिम्मा महिलाकै काँधमा छ । घण्टौँ लाइन बस्नु, टाढाबाट बोक्नु, झगडा सहनु—यी दृश्य आधुनिक राज्यका लागि कलंक हुन् ।
यही राष्ट्रिय चित्रको सानो तर गम्भीर प्रतिरूप आज शंखरापुरमा देखिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध यो नगरको पहिलो आवश्यकता भव्य गेट, रंगीन पार्क, उद्घाटन समारोह वा प्रचारमुखी कार्यक्रम होइन—स्वच्छ, सुरक्षित र नियमित खानेपानी हो । तर नगरवासीको गुनासो बढ्दो छ कि यहाँ खानेपानीभन्दा तत्काल ताली पाइने, चानचुन लाभ देखिने र फोटो खिच्न मिल्ने योजनामा बढी आकर्षण देखिएको छ ।
ट्ल्लो टोलमा नियमित आपूर्ति छैन । कतै पाइप छ पानी छैन । कतै पानी छ भने गुणस्तरमाथि प्रश्न छ । कतै मुहान सुक्दो छ । कतै वितरणमा अव्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नगर नेतृत्व—मेयर र उपमेयर—को पहिलो दायित्व प्रत्येक घरमा स्वच्छ पानी पुर्याउनु हुनु पर्थ्यो । तर जनधारणा के बनिरहेको छ भने दीर्घकालीन समाधानमा होइन, प्रचारमुखी काममा प्राथमिकता दिइएको छ । फोटो खिच्न मिल्ने काममा तीव्रता, धारा चल्ने काममा सुस्तता—यही असन्तुष्टि बलियो बन्दै गएको छ ।
झन् गम्भीर विषय त मुहान संरक्षणको हो । जहाँबाट हजारौँ नागरिकको भविष्य बगेर आउनुपर्ने पानी निस्कन्छ, त्यही संवेदनशील क्षेत्रमा पिकनिक स्थल निर्माण वा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिनु दूरदर्शी नेतृत्वको संकेत पक्कै होइन,यो गम्भीर भूल हो । मुहान क्षेत्रमा भींड, फोहोर, प्लास्टिक, ध्वनि प्रदूषण, संरचना विस्तार र मानवीय चाप बढ्दा त्यसको असर तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा धारा सुक्ने, पानी दूषित हुने र स्रोत नष्ट हुने खतरा निश्चित नै हुने गर्दछ।
यस सन्दर्भमा शंखरापुर नगरपालिकाले आफ्नो नगरसभाबाट पानीका मूल, मुहान, जलाधार र प्राकृतिक स्रोत क्षेत्रहरूलाई विधिवत् पहिचान गरी संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । नगरसभाबाट कानुनी रूपमा संरक्षित क्षेत्र पास गरी संरक्षण नीति लागू गर्नु समयको आवश्यकता हो । यसले नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहेको स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चितता मात्र गर्दैन, भावी पुस्ताका लागि जीवनदायी स्रोतहरू सुरक्षित पनि राख्दछ। विकासको नाममा स्रोत विनाश गर्ने होइन, स्रोत जोगाएर विकास गर्ने नीति नै अबको सही बाटो हुनेछ ।
सत्ता नजिक भएकालाई सहजता, स्रोत क्षेत्रमा व्यापारिक अवसर, अनि सर्वसाधारणलाई खाली गाग्री—यदि यस्तो सन्देश जाने हो भने त्यो जनप्रतिनिधित्वको आत्माविरुद्धको काम हो । जनताले नेतृत्व केही समूहको सुविधा मिलाउन होइन, सबैको जीवनस्तर उकास्न चुनेका हुन् ।
शंखरापुरमा पानी जोगाउनु भनेको केवल धारा जोगाउनु होइन । यो कृषि जोगाउनु हो, पर्यटनको आधार जोगाउनु हो, संस्कृतिको निरन्तरता जोगाउनु हो, भविष्यका पुस्ताको अधिकार जोगाउनु हो । यदि आज मुहान क्षेत्र मासियो भने भोलि करोडौँ खर्चेर पनि पानी फर्काउन सकिँदैन ।
अब समय अझै बाँकी छ, तर धेरै छैन । नगर नेतृत्वले प्राथमिकता तुरुन्त सच्याउनैपर्छ । प्रचारमुखी योजनाभन्दा पानी सुरक्षा योजना केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मुहान क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, अवैज्ञानिक स्वीकृतिको पुनरावलोकन, प्रदूषण नियन्त्रण, नयाँ स्रोत संरक्षण, वर्षा जल संकलन, भू-जल पुनर्भरण, पाइपलाइन मर्मत, चुहावट नियन्त्रण, नियमित गुणस्तर परीक्षण र पारदर्शी वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । साथै नगरसभाबाट विभिन्न स्थानका मूल तथा मुहानहरूलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी दीर्घकालीन कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । पानी चोरी, स्रोत अतिक्रमण र प्रदूषणमा शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्छ ।
जनतालाई भाषण होइन—पानी चाहिएको छ । उद्घाटन होइन—धारामा बग्ने भरोसा चाहिएको छ । चुनावी नारा होइन—जीवन धान्ने सेवा चाहिएको छ ।
यदि आज पनि राज्य, स्थानीय सरकार र नेतृत्व सचेत भएन भने भोलि सडक बनेका सहरमा धारा सुक्नेछन्, भवन ठडिएका बस्तीमा जीवन रोकिनेछ । अन्ततः सत्य एउटै हो—मानिस घरबिनासमेत केही समय बाँच्न सक्छ, तर पानीबिना समाज बाँच्न सक्दैन।
खानेपानीको रक्षा गर्नु भनेको राष्ट्रको भविष्य रक्षा गर्नु हो ।
र नगर चलाउने साँचो परीक्षा सडकमा होइन—धारामा बग्ने स्वच्छ पानीमा हुन्छ।
