साँखु,काठमाण्डौं । काठमाण्डौं जिल्लाभित्र नदी किनारमा रहेका अनधिकृत तथा जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने सरकारी अभियान सुरु भएसँगै सार्वजनिक, सरकारी पर्ति तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा समेत कारबाहीको दायरामा आउने संकेत देखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको सूचनामा नदी किनारका बस्ती मात्र नभई सरकारी, सार्वजनिक वा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका संरचना खाली गराइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यसले अब नदी किनारमा सीमित नभई सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर बनाइएका घरटहरा तथा अस्थायी बस्तीमाथि समेत प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ।
सरकारले यस्ता संरचना हटाउने अभियानलाई मानवीय सुरक्षा, शहरी व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा अभियानका रूपमा लिएको जनाएको छ। अनधिकृत रूपमा सडक छेउ, खोल्सा किनार, पार्क क्षेत्र, मठमन्दिर गुठी जग्गा, विद्यालय आसपास तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा निर्माण गरिएका टहरा र बसोबास क्षेत्र पनि क्रमशः व्यवस्थापन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, शंखरापुर नगरपालिकामा पनि सार्वजनिक जग्गा, नदी किनार, बाटो क्षेत्र, खुला स्थान तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा अनधिकृत संरचना निर्माण भएका विषय समय–समयमा उठ्दै आएको छ। स्थानीयवासीले यस्ता अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले छिट्टै पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनको सूचनालाई आधार मानी सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ भने राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा सरोकारवाला निकायलाई समन्वय र सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको छ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थित बसोबास नीति कडाइका साथ लागू भए शंखरापुरसहित काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण र जोखिमपूर्ण बस्ती समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
