साँखु,काठमाडौं ।भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ले आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्मा ले आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तथ्यगत अध्ययन (फ्याक्ट–फाइन्डिङ) गरेर निष्कर्ष, राय तथा सुझावहरू समेटिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोगले देखेका, बुझेका र प्रमाणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन अब सरकारको सम्पत्ति भएको छ।
“हामीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाको तथ्यगत अध्ययन गरेका छौँ। देखेका, बुझेका र प्रमाणका आधारमा राय तथा सुझाव दिएका छौँ। अब प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएको छ। आवश्यक कारबाही गर्ने वा पुरस्कृत गर्ने काम सरकारकै जिम्मेवारी हो,” उनले भने।
आयोगले गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको पनि उनले बताए।
९ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन
आयोगका अनुसार मुख्य प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ भने अनुसूची तथा अन्य कागजात जोड्दा समग्र सामग्री ८ हजारदेखि १० हजार पृष्ठसम्म पुग्ने बताइएको छ। प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरू समेटिएका छन्।
सरकारले गत असोज ५ गते उक्त आन्दोलनबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले छानबिनका क्रममा १५० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी, प्रत्यक्षदर्शी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको जनाएको छ।
उक्त आन्दोलनका बेला देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। त्यस समय गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल रहेका थिए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्ने बताएकी छन्।
आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सकेसम्म पूरै दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने र त्यो सम्भव नभए प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष (निचोड) मात्र भए पनि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्।
“हामी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। सबै विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ,” उनले भनिन्।
कुशासनका कारण आन्दोलन भएको निष्कर्ष
प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ले मुलुकमा बढ्दो कुशासन, नियमनकारी निकायको कमजोरी र संवैधानिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाका कारण जनआक्रोश बढेको उल्लेख गरे।
उनले न्यायपालिका र कार्यपालिकासहित राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गरेको औँल्याए।
“कुशासनका कारण यो घटना भएको देखिन्छ। नियमनकारी निकायहरू कमजोर बनाइएका छन्। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबै क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र दलीय भागबण्डाको प्रवृत्ति देखिएको छ। यदि प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन भए देशको मुहार फेरिन सक्छ,” उनले भने।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा केही युवाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाले देशव्यापी बहस र राजनीतिक विवाद उत्पन्न गरेको थियो।
अब आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
