शंखरापुर, काठमाडौँ ।करिब दुई महिनादेखि साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र जहरसिंपौवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच चलेको विवाद अन्ततः नगरसभाको नीतिगत निर्णयसम्म आइपुगेको छ। शंखरापुर नगरपालिकाको असार ९ गते बसेको नगरसभाले वडा नं. ३ स्थित हिलेचौरलाई सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्दै आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै खानेपानीका मुहान संरक्षणलाई नगरपालिकाको दीर्घकालीन प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको हो।
नगरसभाबाट पारित व्यवस्थामा हिलेचौरसँगै नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका खानेपानीका स्रोत, जलाधार क्षेत्र, पुनर्भरण क्षेत्र तथा सिमसारहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र आवश्यक अध्ययनलाई समेटिएको छ। यसलाई स्थानीयवासीले शंखरापुरको बढ्दो खानेपानी संकट समाधानतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।
आन्दोलनबाट सुरु, सहमतिसम्मको यात्रा
विवादको सुरुवात हिलेचौरस्थित खानेपानीको मुख्य मुहान नजिक निर्माणाधीन पिकनिक स्थलबाट भएको थियो। स्थानीय उपभोक्ताले त्यसबाट मुहान प्रदूषित हुने जोखिम औँल्याउँदै विरोध जनाएपछि साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले मुहान संरक्षणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर शंखरापुर नगरपालिकामा डेलिगेसन दिएको थियो। समितिले खानेपानीको दीगो व्यवस्थापन र भावी पुस्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपभोक्तालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो।
बढ्दो विवादपछि नगरपालिकाले अध्ययन समिति गठन गर्यो। वडा नं. ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले हिलेचौर, आसपासका मुहान क्षेत्र, प्रस्तावित पिकनिक स्थल तथा त्यसको सम्भावित प्रभावबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्यो।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष : मुहान जोगाउन सिमसार संरक्षण आवश्यक
अध्ययन प्रतिवेदनले खानेपानीको मुहान संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै हिलेचौर तथा आसपासका क्षेत्रलाई सिमसार तथा संरक्षित जलाधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको थियो। बढ्दो जनसंख्या र भविष्यको पानीको मागलाई ध्यानमा राख्दै हिलेचौर क्षेत्रमा ड्याम निर्माण गरी पानी संकलन गर्ने सम्भावनाको अध्ययन अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो।
प्रतिवेदनमा बोझेनी क्षेत्रको काफलचौर, धोक्सान तथा विभिन्न खोल्सा–खोल्सीहरूलाई समेटेर संरक्षित खानेपानी मुहान क्षेत्र घोषणा गर्ने, मुहान वरिपरि तारबार गर्ने, अनधिकृत गतिविधि रोक्ने, नियमित पानी परीक्षण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने तथा अत्यावश्यकबाहेक सवारीसाधन प्रवेश नियन्त्रण गर्ने सिफारिस गरिएको थियो।
प्रस्तावित पिकनिक स्थल सञ्चालनका विषयमा पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट सर्त राखेको थियो। आवश्यक व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि भविष्यमा खानेपानीमा प्रतिकूल असर देखिए जुनसुकै बेला निशर्त बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
११ बुँदे सहमतिले खोल्यो सहकार्यको ढोका
अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नगरप्रमुख रमेश नापितको पहलमा वडा नं. ३, ४, ६ र ७ का जनप्रतिनिधि, साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, जहरसिंपौवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा अन्य सरोकारवालाबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिले मुहान संरक्षण, सिमसार घोषणा प्रक्रिया, संस्थागत सहकार्य, आपसी विवाद अन्त्य तथा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने आधार तयार गरेको थियो।
नगरसभाको निर्णय : अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने
उक्त सहमतिपछि बसेको असार ९ गतेको नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रममा हिलेचौरलाई सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पारित गरेको हो। यससँगै नगरपालिकाभित्र रहेका खानेपानीका स्रोत, जलाधार र पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई पनि नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
समितिको असन्तुष्टि, मेयरको स्पष्टिकरण
साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयराम श्रेष्ठले मेयरको इजलासमा भएको सहमतिअनुसार नगरसभाले हिलेचौरलाई स्पष्ट रूपमा सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा घुमाउरो शब्दावली प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गरी यस्ता निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको अवस्थामा नगरसभाले अझ स्पष्ट निर्णय गर्न सक्थ्यो।
यता नगरप्रमुख रमेश नापितले भने नगरसभाबाट पारित नीति हिलेचौर तथा नगरभित्रका खानेपानीका स्रोत दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्दै सम्पूर्ण शंखरापुरवासीलाई भरपर्दो खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको बताए। उनका अनुसार अब सिमसार घोषणा तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ तथा विस्तृत जानकारी पुस्तिका आए पछि स्पष्ट हुने बताए।
अबको बाटो
नगरसभाको निर्णयसँगै हिलेचौर संरक्षणको विषय आन्दोलन र सहमतिको चरण पार गर्दै नगरपालिकाको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गरेको छ। अब अध्ययन, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय तथा कार्यान्वयनका आगामी चरण कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा स्थानीयवासीको चासो केन्द्रित छ।
सरोकारवालाहरूको विश्वास छ—यदि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए हिलेचौर क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, मुहान सुरक्षा, जलाधार व्यवस्थापन र दीर्घकालीन खानेपानी उपलब्धताको आधार थप सुदृढ हुनेछ।
