साँखु, काठमाण्डौं। सर्वोच्च अदालतले अंश पाएकी विधवाले पुनः विवाह गरेपछि पनि उक्त सम्पत्ति आफैँले राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था बदर गर्दै महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय दिएको छ। यस फैसलासँगै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा रहेको विवादास्पद प्रावधान खारेज भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले संहिताको दफा २१४(२) बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
उक्त दफामा अंश पाएकी विधवाले अर्को विवाह गरेपछि पनि प्राप्त सम्पत्ति आफैँले राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधान संविधानको मर्म, पारिवारिक संरचना र उत्तराधिकारसम्बन्धी समतासँग बाझिएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
यो मुद्दा महिला कानुन विकास मञ्चका तर्फबाट दायर रिट निवेदनमार्फत सर्वोच्चमा पुगेको थियो। रिटमाथि विस्तृत सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कानुनले सिर्जना गरेको असन्तुलन र सम्भावित विवादलाई मध्यनजर गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतको यस निर्णयसँगै अब पुनर्विवाह गर्ने विधवाको अंशसम्पत्तिको व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन नयाँ कानुनी व्यवस्था वा संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसले सम्पत्ति अधिकार, उत्तराधिकारको हक, पारिवारिक जिम्मेवारी तथा लैङ्गिक न्यायका विषयमा व्यापक बहस र पुनर्विचारको ढोका खोलेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्चको यो फैसला केवल एउटा दफा खारेज गर्ने निर्णय मात्र नभई पारिवारिक सम्पत्ति बाँडफाँट, विवाहपछिको अधिकार र सामाजिक संरचनासम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
