साँखु, काठमाण्डौं ।नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन नसक्नुमा आन्तरिक अन्तर्घात र व्यवस्थापकीय कमजोरी मुख्य कारण रहेको औंल्याउनुभएको छ। सोमबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत २७ बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा शर्माले पार्टीभित्रको तीतो यथार्थलाई निर्मम ढंगले प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
१. 'टिकट नपाउनेको प्रतिशोधले जित्ने सिट गुमाइयो'
उपसभापति शर्माले उम्मेदवार चयनमा असन्तुष्ट रहेका र टिकट नपाएका नेताहरूले निर्वाचनमा 'गम्भीर असहयोग' गरेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, विशेष महाधिवेशनको छोटो अवधिमा सबै पक्षलाई मिलाएर उम्मेदवार खडा गरिए पनि कतिपय नेताहरूले बदलाको भाव राख्दा सुरक्षित मानिएका सिटहरूमा समेत पराजय भोग्नुपरेको हो।
२. ५० दिनको समय र नागरिक असन्तुष्टि
प्रतिवेदनमा भनिएको छ— विशेष महाधिवेशनपछि प्राप्त ५० दिनको समय जनताको लामो समयदेखिको वितृष्णालाई 'यू-टर्न' गराउन पर्याप्त भएन। नयाँ पुस्ता (जेनजी) मा देखिएको विद्रोह र स्थापित दलहरूप्रति नागरिकको आक्रोशलाई कांग्रेसले बेलैमा विश्वासमा बदल्न नसक्नु अर्को ठूलो कमजोरी ठहरिएको छ।
३. पुरानै अनुहार र अस्थिरताको मार
शर्माले नेतृत्वमा दोहोरिरहने पुराना अनुहार र विगत ३४ वर्षमा देखिएको सरकारको अस्थिरताले मतदातामा 'इरिटेसन' पैदा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। "जनताले स्थिरता खोजेका थिए, तर हामीले ५ वर्ष टिकिरहने सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
४. नीतिगत बेथिति र प्रतिपक्षी स्वरको अभाव
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारका कारण संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुँदा नागरिकका मुद्दा सडकमा पुगेको र त्यसको राजनीतिक लाभ अन्य शक्तिले उठाएको शर्माको विश्लेषण छ। "जब संसदमा नागरिकको आवाज गुञ्जिन छाड्छ, तब सडक र सामाजिक सञ्जालको स्वरले निर्वाचनको नतिजा बदल्छ," उहाँले भन्नुभएको छ।
५. २७ बुँदे प्रतिवेदनका मुख्य सिफारिसहरू:
१. परिमार्जनमा ढिलाइ: नयाँ संविधानपछि जनताले खोजेको नवीन राजनीतिक शैली र दलभित्रको रूपान्तरणमा कांग्रेस गम्भीर बन्न सकेन।
२. स्थिरताको अभाव: बितेका ३४ वर्षमा २५ वटा सरकार परिवर्तन हुँदा नागरिकमा पैदा भएको चरम असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले चिर्न सकेन।
३. पुराना अनुहारको बाहुल्यता: सरकार फेरिए पनि प्रधानमन्त्रीमा उनै पुराना अनुहार दोहोरिइरहँदा मतदातामा 'इरिटेसन' (झर्को) पैदा भयो।
४. नीतिगत बेथिति: देश निर्माणका स्पष्ट नीति र थिति बसाल्न चुक्दा विकासको विश्वसनीय आधार तयार हुन सकेन।
५. निराशाको जग: २०७४ को बलियो सरकारले नागरिकको आशा तोडेपछि सुरु भएको निराशाको लहरलाई कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा मोड्न सकेन।
६. अलोकप्रिय गठबन्धन: चुनाव जित्नकै लागि गरिएको अप्राकृतिक गठबन्धनले पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि र नागरिकमा रोष बढायो।
७. तीन किस्ताको असन्तुष्टि: स्थानीय चुनाव, संघीय चुनाव र 'जेनजी' (Gen-Z) विद्रोहका रूपमा प्रकट भएको नागरिक सन्देशलाई पार्टीले नजरअन्दाज गर्यो।
८. व्यवहारवादको विरोधाभास: कहिले माओवादी त कहिले एमालेसँगको सत्ता साझेदारीले कांग्रेसलाई सिद्धान्तहीन जस्तो देखायो।
९. कमजोर प्रतिपक्षी भूमिका: सत्ताको खेलमा लाग्दा संसदमा जनसरोकारका मुद्दामा कांग्रेसको स्वर कमजोर भयो।
१०. गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ: विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम छाडेर अनावश्यक क्षेत्रमा हात हाल्दा सरकारको छवि बिग्रियो।
११. कमजोर प्रचारशैली: 'काम गर्ने तर प्रचार गर्न नसक्ने' पुरानो ढर्राले आधुनिक डिजिटल युगका मतदातालाई प्रभावित पार्न सकेन।
१२. बिपीको आदर्शबाट विमुख: व्यक्तिगत स्वार्थ र समूहगत चिन्तन हाबी हुँदा बिपी कोइरालाले देखाएको ७ बुँदे मार्गदर्शन बिर्सियो।
१३. चरम गुटबन्दी: पार्टीभित्र विचारभन्दा व्यक्ति केन्द्रित गुटबन्दीले इमानदार कार्यकर्तामा वितृष्णा जगायो।
१४. अति राजनीतिकरण: हरेक व्यावसायिक र प्राविधिक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डा गर्दा 'मेरिटोक्रेसी' (योग्यता) धराशायी भयो।
१५. उम्मेदवार चयनमा त्रुटि: उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय आवश्यकता र लोकप्रियताभन्दा गुटगत निकटता हेरियो।
१६. अन्तर्घात र असहयोग: टिकट नपाएका वा उम्मेदवार बन्न नसकेका नेताहरूले निर्वाचनमा 'गम्भीर असहयोग' गर्दा जित्ने सिट पनि गुम्यो।
१७. समयको चाप: विशेष महाधिवेशनपछिको ५० दिनमा देशव्यापी उर्जा भर्न सकिए पनि त्यसलाई नागरिकको मतमा बदल्न समय पुगेन।
१८. नेतृत्वको राजीनामा र जिम्मेवारी: सभापति गगन थापाको राजीनामा उच्च नैतिक कदम भए पनि पराजयको जिम्मेवारी समग्र पार्टीले लिनुपर्छ।
१९. आर्थिक संकटको प्रभाव: देशको आर्थिक सुस्तता र बढ्दो महँगीको दोष सत्तामा रहेको कांग्रेसले खेप्नुपर्यो।
२०. नयाँ शक्तिको उदय: परम्परागत दलप्रति रुष्ट युवा मतदातालाई नयाँ दलले आकर्षित गर्दा कांग्रेसको 'भोट बैंक' खस्कियो।
२१. संगठनको शिथिलता: पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू गतिशील हुन नसक्दा निर्वाचन परिचालन फितलो भयो।
२२. सामाजिक सञ्जालको शक्ति: विपक्षीले सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी प्रयोग गर्दा कांग्रेसको प्रतिरक्षा संयन्त्र कमजोर देखियो।
२३. भ्रष्टाचारका मुद्दा: कतिपय प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो।
२४. संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तता: प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्दा संघीयताप्रति नागरिकको गुनासो बढ्यो।
२५. संवादको कमी: नेतृत्व र तल्लो तहका कार्यकर्ताबीचको जीवन्त संवाद टुट्दा वास्तविक धरातल बुझ्न गाह्रो भयो।
२६. अस्थिर सत्ता समीकरण: छोटो समयमै सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा जनतामा अन्योल र अविश्वास पैदा भयो।
२७. भविष्यको बाटो: अब प्रतिशोध होइन, परिस्थिति सम्हाल्ने र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
उपसभापति शर्माले यो हारलाई एउटा पाठका रूपमा लिँदै पार्टीलाई 'इस्पात' झैँ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले निर्वाचनको यो परिणामलाई लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुसार स्वीकार गर्दै अब कांग्रेसले संसदमा 'रचनात्मक प्रतिपक्ष' को सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ।
