साँखु काठमाण्डौं।नेपाल सरकारले २०८२ साल भदौ २३–२४ मा भएको आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना स्वीकृत गरिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई समेत सहुलियत र सहजीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्ने नीति लिइएको छ।
यो योजना अनुसार केही काम चालु आर्थिक वर्षमै सुरु गरिनेछ भने बाँकी काम आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग का उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कार्ययोजना अनुमोदन गरिएको हो र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको छ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ। यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा करिब ४४ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा ३३ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएको आँकलन गरिएको छ।
कार्ययोजनाले विभिन्न शीर्षकमा खर्चको व्यवस्था गरेको छ। भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि झण्डै १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सवारीसाधन मर्मत र खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी छुट्याइएको छ। त्यसैगरी अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनःस्थापनामा करिब ७ अर्ब ३८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दै स्रोत व्यवस्थापनको तयारीसमेत अघि बढाएको छ। बजेट व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षबाटै रकमान्तर गर्ने, राष्ट्रिय आयोजना बैंक र बजेट प्रणालीमा आयोजना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। खर्च व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गरिनेछ।
तहगत रूपमा हेर्दा संघीय निकायका लागि करिब १९ अर्ब ९६ करोड, प्रदेश सरकारका लागि ७ अर्ब ४९ करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ३४ करोड बजेट अनुमान गरिएको छ। कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक तहका लागि अलग-अलग कार्यतालिका र बजेट योजना तयार गरिएको छ।
योजनाले तत्काल मर्मत गर्न सकिने संरचनालाई प्राथमिकता दिने तथा आंशिक र पूर्ण क्षति भएका भवनहरूको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विपद् प्रतिरोधी, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ।
निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ भने नक्सा पास शुल्कमा छुट दिइनेछ। व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई क्षतिको आधारमा तीन वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
बीमा भएका संरचनाको भुक्तानी छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ भने बीमा कम्पनीमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सहुलियत दरमा अल्पकालीन ऋण लिन सक्ने प्रावधान बनाइनेछ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। साथै, कर्जा लिएका व्यवसायहरूलाई राहतस्वरूप कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा ग्रेस अवधि थप गर्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।
नयाँ कर्जा लिन चाहने प्रभावित व्यवसायलाई न्यून प्रिमियमदरमा पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ। साथै, सरकारी सेवा लिने क्रममा क्षति पुगेका निजी सामग्रीमा समेत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामग्रीमा कुल क्षतिको २५ प्रतिशतसम्म राहत प्रदान गरिनेछ।
