साँखु,काठमाण्डौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न सुरक्षात्मक परिस्थितिबारे गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगसमक्ष दिएको बयानमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामासहित दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको खुलासा भएको छ। भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव मागेपछि आफूले राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा दिन उपयुक्त हुने र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भए नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन तयार रहेको दुई विकल्प अघि सारेको सिग्देलको भनाइ छ।
सिग्देलले बयानमा थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक निर्णय आवश्यक देखिएकाले पहिलो विकल्प राजीनामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। दोस्रो विकल्पका रूपमा संविधानअनुसार सिफारिस भए सेनाले परिस्थिति नियन्त्रणका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बनेको र त्यसपछि सेना सक्रिय भएर संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा तथा शान्ति कायम गर्न भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार भदौ २३ गते राति बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको तथा आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने अनुमान गरिएकाले सेना परिचालनबारे ठोस निर्णय नभएको थियो। २४ गते उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको ठोस अनुमान नहुँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको उनले बताएका छन्।
सिग्देलले भदौ २४ गते बिहान ५ बजेदेखि कर्फ्यु लगाउन सुझाव दिएको भए पनि काठमाडौंमा साढे ८ बजेपछि मात्र कर्फ्यु घोषणा हुँदा प्रदर्शनकारीको ठूलो उपस्थिति भइसकेकाले कर्फ्यु प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। सेनालाई सहयोगका लागि गरिएको अनुरोध सम्बोधन नभएको गुनासोमा सत्यता नभएको दाबी गर्दै उनले तीनै सुरक्षा निकायबीच निरन्तर समन्वय रहेको बताएका छन्।
उनले सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार लगायत संवेदनशील संरचनाहरू जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन्। भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको र जोखिमपूर्ण अवस्थामा अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यको उद्धारसमेत गरिएको उनको भनाइ छ।
सिग्देलले संविधानको धारा २६६, २६७ र २७३ अनुसार मात्रै सेना परिचालन हुने स्पष्ट पार्दै संवैधानिक प्रक्रिया बिना सेना परिचालन हुन नसक्ने बताएका छन्। आन्दोलनका क्रममा मौखिक चेतावनी, हवाई फायर तथा भीड नियन्त्रणका उपाय अपनाइएको र मानवीय क्षति न्यून राख्न संयमता अपनाइएको उनको दाबी छ।
यसैबीच, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिनुअघि राय–सल्लाह नगरिएको बताएका छन्। उनले समग्र घटनाक्रम व्यक्तिगत निर्णयको परिणाम नभई तीव्र र बहुआयामिक सुरक्षागत परिस्थितिको उपज भएको उल्लेख गरेका छन्। कर्फ्यु आदेशपछि मात्रै गोली चलेको र आन्दोलनकारीले संसद् भवन क्षेत्रमा आगजनी, पर्खाल भत्काउने तथा सुरक्षाकर्मीका हतियार खोस्ने प्रयास गरेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
त्यस्तै, तत्कालीन उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख दानबहादुर कार्कीले काठमाडौं उपत्यकाभर एकैसाथ हिंसा, आगजनी, तोडफोड र आक्रमण फैलिँदै गएको अवस्थामा अत्यधिक दबाबबीच निर्णय लिनुपरेको बताएका छन्। २३ गतेको मानवीय क्षतिपछि देश ठूलो द्वन्द्वतर्फ जाने जोखिम देखिएकाले २४ गते मानव जीवनको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्यालले जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत एकीकृत सुरक्षा योजना बनाई अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर परिचालन गरिएको बताएका छन्। प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा, हातपात र आक्रमण गरेपछि पनि सान्दर्भिक अधिकारको संरक्षण गर्दै संयमतापूर्वक नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ।
सिग्देलले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय बनाउन तथा सुरक्षा निकायबीच दीर्घकालीन समन्वय र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
