शंखरापुर,काठमाण्डौं । भारतले नेपाली चिया माथि लागू गरेको नयाँ परीक्षण प्रावधानका कारण निर्यात अवरुद्ध भएपछि नेपालको चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ। भारततर्फ चिया निकासी ठप्प बनेसँगै पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन् भने हजारौँ किसान, मजदुर तथा व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसबीच सरकारले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै समाधानको प्रयास भइरहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री खनालले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट निकास खोजिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योग संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार भारत प्रवेश गर्ने नेपाली चियाको शतप्रतिशत परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार यही व्यवस्थाका कारण करिब डेढ महिनादेखि नेपाली चिया भारत निर्यात हुन सकेको छैन।
नेपाल चिया उत्पादक संघका उपाध्यक्ष शिव गुप्ताका अनुसार भारततर्फ निर्यात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि आजदेखि पूर्वी क्षेत्रका ८३ वटा चिया उद्योग बन्द भएका छन्। सीटीसी र अर्थोडक्स दुवै प्रकारका चिया उद्योगले उत्पादन रोक्न बाध्य भएको उनले बताए।
उनका अनुसार संघमा आबद्ध ३० वटा सीटीसी चिया उत्पादक उद्योग प्रभावित भएका छन्। निर्यात हुन नसक्दा करिब पाँच लाख किलोग्राम सीटीसी चिया उद्योगमै थन्किएको छ। अर्थोडक्स चियाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथा सीटीसी चियाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजार भारतमा निर्भर रहेकाले निर्यात अवरोधले सम्पूर्ण उद्योगलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ।
यता इलामको सूर्योदय नगरपालिकास्थित ५३ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योगले गत सोमबारदेखि नै उत्पादन बन्द गरिसकेका छन्। सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम श्रेष्ठका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उत्पादन रोकिएको हो। उद्योग बन्द भएसँगै करिब ५० हजार श्रमिक तथा आश्रित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन संकटमा परेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले चिया क्षेत्र नेपालको प्रमुख निर्यातमुखी कृषि उद्योगमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै वार्षिक १२ अर्बदेखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार प्रभावित हुने खतरा रहेको बताए। उनले चिया उद्योग संकटमा पर्दा किसान, मजदुर, उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी तथा निर्यातकर्तासम्मको जीविकामा असर पर्ने भएकाले सरकारले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय अधिकारीहरूसँग यस विषयमा छलफल अगाडि बढिसकेको जानकारी दिँदै चियाको मात्र नभई अन्य निर्यातजन्य वस्तुमा देखिने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्रमार्फत संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ।
भेटमा सहभागी सांसद गणेश पराजुली र रहबर अन्सारीले पनि चिया निर्यातमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भविष्यमा यस्ता अवरोध दोहोरिन नदिने गरी दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
विशेषगरी इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमलगायत जिल्लामा उत्पादित नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। तर भारत नेपाली चियाको प्रमुख बजार तथा पारवहन मार्ग दुवै भएकाले त्यहाँको नीतिगत परिवर्तनले नेपाली चिया उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। उद्योगीहरूले तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत निकास निकाल्न नसके चिया क्षेत्रमा अझ ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
