शंखरापुर, काठमाण्डौं
कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पक्राउ गरेको छ। पक्राउसँगै नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ भने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको फैसला कार्यान्वयनबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) टेकबहादुर रावतका अनुसार भण्डारीविरुद्ध किरण बिष्टले दायर गरेको गालीगलौजसम्बन्धी मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले २०८२ जेठ १५ गते एक महिना सात दिन कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार अदालतको आदेशबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भण्डारीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रहरीले यो कुनै नयाँ मुद्दामा भएको पक्राउ नभई अदालतको अन्तिम आदेश कार्यान्वयन गर्ने नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ।
यता, पत्रकार भण्डारीको पक्राउप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी पत्रकारलाई कैद सजाय दिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा फौजदारी कानुनको प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले पत्रकार भण्डारीलाई तत्काल रिहा गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा यस्ता प्रकृतिका विवादलाई नागरिक वा वैकल्पिक कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
यस घटनासँगै पत्रकार खेम भण्डारी यसअघि पनि निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणसँग सम्बन्धित अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सजाय भोगिसकेको तथ्य पुनः चर्चामा आएको छ। उक्त मुद्दामा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई एक घण्टा कैद र एक रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। त्यसबेला उनी अदालतको आदेशअनुसार जिल्ला कारागार कञ्चनपुर चलान भएका थिए।
हालको पक्राउपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन राज्यको कानुनी दायित्व भएको तर्क र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विवादमा कैद सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागबीच बहस चर्किएको छ। कानुन कार्यान्वयन र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको देखिएको छ।
