साँखु,काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २०६२/६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा विस्तृत छानबिन गर्नेछ।
यो कदम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत आएको हो। उक्त कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछिको अवधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार आयोगलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ। आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यो पहल देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ। ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शीर्षक अन्तर्गत समावेश उक्त कार्यक्रमले राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना, जोखिममा आधारित वित्तीय निगरानी तथा सन्देहास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउने, राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
सरकारको यो कदमले दीर्घकालीन रूपमा सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
