साँखु,काठमाडौँ।देशका दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा नपुगेको विषयलाई लिएर संघीय संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सांसदहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको “ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष” मा अर्बौँ रुपैयाँ थन्किएर बस्दा पनि नागरिक आधारभूत सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै तत्काल बजेट परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संसदमा प्रस्तुत धारणा तथा सार्वजनिक भिडियो सम्बोधनमार्फत सांसदहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि बजेट अभाव नभई सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयन कमजोरी मुख्य समस्या बनेको आरोप लगाए। उनीहरूका अनुसार हाल उक्त कोषमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सञ्चित छ, तर त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन।
सांसदहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लक्षित गर्दै “कोषमा रकम थुपारेर राख्ने होइन, जनताको सेवा विस्तारमा प्रयोग गर्नुपर्ने” बताएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै मोबाइल सिग्नल नपुग्ने, आकस्मिक सेवासमेत अवरुद्ध हुने तथा विद्यार्थीहरू इन्टरनेट अभावका कारण डिजिटल शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न तत्काल योजना अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उपभोक्ताबाट उठेको रकम, प्रयोग भने सुस्त
सांसदहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उक्त रकम प्रत्यक्ष रूपमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने नागरिकबाट संकलन हुँदै आएको बताए। उनका अनुसार विसं २०५३ सालदेखि लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार टेलिफोन तथा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताले तिर्ने शुल्कको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिन्छ।
उदाहरणस्वरूप, कुनै उपभोक्ताले मोबाइल वा टेलिफोन सेवामा १ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसको २० रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जाने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले “जनताले तिरेको पैसा जनताकै सेवामा खर्च हुनुपर्छ” भन्ने धारणा राखे।
देशभरका लाखौँ दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताबाट नियमित रूपमा संकलित यही शुल्कका कारण कोषको रकम अर्बौँ पुगेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाइएको हो।
दुर्गम बस्ती अझै सञ्चार सेवाबाट टाढा
नेपालका हिमाली तथा पहाडी धेरै गाउँहरूमा अझै गुणस्तरीय मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा नपुगेको गुनासो वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ। कतिपय स्थानमा फोन गर्न अग्लो डाँडामा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा अनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिङ, टेलिमेडिसिन र सरकारी सेवा समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सूचना पहुँचका लागि इन्टरनेटलाई आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्ने अवस्थामा राज्यले उपलब्ध स्रोतको प्रयोग गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
“संसदमा कराएर मात्र हुँदैन”
सांसदहरूले केवल संसदमा आवाज उठाएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै सबै जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरी देशका सबै स्थानीय तहमा सञ्चार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसदमा उठेको यो विषयसँगै अब सरकारले कोषको रकम उपयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा विस्तारका लागि ठोस योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
