साँखु काठमाण्डौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बाटो खुलेको छ । सोमबार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को सचिवालय बैठकले भण्डारीको रोकिएको पार्टी सदस्यता ‘होल्ड’ खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेभित्र नयाँ शक्ति समीकरणको संकेत देखिएको हो ।
यो निर्णयसँगै एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक शक्ति संघर्ष तथा पार्टी एकताको बहस थप तीव्र बन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच देखिएको दूरी अब क्रमशः घट्दै गएको संकेत पार्टीभित्र देखिएको छ ।
सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चाहना र सदस्यता विवाद
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ सालमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । तर त्यसबेला पार्टी नेतृत्वले “पूर्वराष्ट्रपति राष्ट्रको साझा अभिभावक भएकाले सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उचित नहुने” तर्क अघि सारेको थियो ।
एमालेले संविधानको भाग ६ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी धाराहरू उद्धृत गर्दै भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजेको थियो । संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक तथा संविधानको संरक्षणकर्ता हुने व्यवस्था उल्लेख गर्दै एमालेले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर राजनीतिक वृत्तमा भने त्यसलाई अध्यक्ष ओलीको सत्ता र नेतृत्व जोगाउने रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको थियो । एमालेभित्र भण्डारीको लोकप्रियता र जननेता मदन भण्डारी को राजनीतिक विरासतका कारण उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किए ओलीको तेस्रो कार्यकालको आकांक्षामा चुनौती खडा हुने विश्लेषण गरिएको थियो ।
२०८२ साल साउन पहिलो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता खारेज गरेपछि उनी पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेकी थिइन् ।
मदन भण्डारी जयन्तीबाट सक्रियताको घोषणा
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले २०८२ साल असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मजयन्ती कार्यक्रममा आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त घोषणापछि एमालेभित्र तीव्र तरंग उत्पन्न भएको थियो ।
त्यसपछि एमालेले आठ बुँदे व्याख्यासहित उनको सदस्यता खुला नहुने अडान सार्वजनिक गरेको थियो । तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीलाई आफ्नो पुरानो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।
विशेषगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षाभन्दा कमजोर नतिजा भोग्नु, पार्टीभित्रै अध्यक्ष ओलीमाथि घेराबन्दी बढ्नु, नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब सिर्जना हुनु तथा पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता महसुस हुनुजस्ता कारणले एमाले अहिले भण्डारीका विषयमा ‘युटर्न’ हुन पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
मदननगरको कार्यक्रममा देखियो नयाँ संकेत
सदस्यता खुला गर्ने निर्णय हुनुअघि आइतबार मात्रै मदन भण्डारी र जिवराज आश्रित को स्मृति सभामा भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा मदननगर बल्खु पुगेकी थिइन् ।
पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूबाट प्रायः टाढा राखिँदै आएकी भण्डारीलाई एकाएक प्रमुख अतिथि बनाइनुलाई एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन बदलिँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको थियो ।
राजनीतिक वृत्तमा अब भण्डारी एमालेको आगामी नेतृत्व समीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभावशाली भूमिकामा देखिन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ । कतिपय नेताहरूले उनलाई पार्टी एकताको साझा व्यक्तित्वका रूपमा अघि सार्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
११ प्रस्तावमाथि छलफल, निर्णय एउटामात्र
सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा महासचिवद्वारा ११ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा पदाधिकारीहरूको वरीयता निर्धारण, आम निर्वाचन २०८२ पछिको राजनीतिक समीक्षा, पार्टी सदस्यता विस्तार, कार्यविभाजन, संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन, निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन तयारी, पार्टी कार्यालय भवन निर्माण, संगठन विभाग विस्तार, नीति अध्ययन प्रतिष्ठान गठनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
तर ती सबै प्रस्तावमध्ये बैठकले तत्काल निर्णय भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको रोकिएको सदस्यता नवीकरण गर्ने विषयमा मात्रै गरेको एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्ट ले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार सचिवालय बैठक आगामी ८ जेठ बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
एमालेको यो निर्णयले अब पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण, नेतृत्वको पुनर्सन्तुलन तथा भावी महाधिवेशनको रणनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
