शंखरापुर, काठमाडौं — शंखरापुर नगरपालिका–९ खुलालटारस्थित करिब ५१ रोपनी सरकारी जग्गाको स्वामित्व, उपयोग तथा विभिन्न संस्थालाई उपलब्ध गराइएको भनिएको प्रक्रिया र सो क्षेत्रमा सरकारी बजेटबाट भएको भनिएको करिब ७ करोड रुपैयाँ खर्चबारे सार्वजनिक लेखा समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
सार्वजनिक जग्गाको उपयोग तथा हस्तान्तरणमा अपनाइएको कानुनी प्रक्रिया र राज्यकोषबाट भएको खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा समितिले सोमबार खुलालटार पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनिल केसी, गोविन्द पन्थी, कृपा महर्जन र आर्यन राईसहित शंखरापुर–९ का वडाध्यक्ष शहदेव श्रेष्ठ, वडा सदस्य मिलन खड्का तथा नगर प्रमुख रमेश नापित सहभागी हुनुहुन्थ्यो। टोलीले स्थानीयवासीसँग जग्गाको स्वामित्व, उपयोग, निर्माण कार्य र सरकारी बजेट खर्चबारे जानकारी लिएको थियो।
स्थानीयवासी अपुर्वा थापाका अनुसार तत्कालीन नेपाल सरकारको स्वीकृति तथा स्थानीय सर्वदलीय निर्णयका आधारमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ तिर ‘हेल्पिङ ह्यान्ड्स’ नामक संस्थालाई अस्पताललगायत संरचना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। तोकिएको प्रयोजनअनुसार संरचना निर्माण हुन नसकेपछि जग्गाको केही हिस्सा अन्य संस्था तथा विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको बताइएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त जग्गामध्ये ‘संकल्प नेपाल’लाई करिब २० रोपनी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी फाउन्डेसनलाई करिब ६ रोपनी र सेतीदेवी प्राथमिक विद्यालयलाई करिब ५ रोपनी उपलब्ध गराइएको भनिएको छ। बाँकी जग्गाको स्वामित्व र उपयोगसम्बन्धी विषयसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणका लागि ‘संकल्प नेपाल’ले सरकारी बजेट प्राप्त गरेको र उक्त योजनामा सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको भनिएपछि खर्चको विवरण र निर्माणको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ। निर्माण गरिएका संरचनाको गुणस्तर, प्रयोग भएका सामग्री, प्राविधिक मूल्यांकन तथा भुक्तानीसम्बन्धी विवरणसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको र केही संरचना भत्किएपछि योजना अलपत्र परेको स्थानीयको आरोप छ। यद्यपि उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि जोखिम न्यूनीकरणका क्रममा नगरपालिकाको बजेटबाट सो क्षेत्रका भग्नावशेष हटाइएको जानकारीसमेत स्थानीयले समितिलाई दिएका छन्। सरकारी लगानीमा निर्माण भएको भनिएको संरचनामा क्षति पुगेपछि निर्माण लागत, प्राविधिक परीक्षण, गुणस्तर र जिम्मेवार पक्षबारे तथ्यगत छानबिन आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
यसैगरी स्थानीय सानू थापाले ५१ रोपनी सरकारी जग्गासँग जोडिएको निजी जग्गासमेत सार्वजनिक जग्गामा समेटिएको दाबी गर्दै समितिसमक्ष गुनासो राख्नुभएको छ। सरकारी तथा निजी जग्गासम्बन्धी दाबीको वास्तविकता नापी अभिलेख, लालपुर्जा, सरकारी निर्णय तथा अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा यकिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
स्थानीयवासीले लामो समयदेखि उठ्दै आएको सार्वजनिक जग्गा र सरकारी बजेटसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व र हस्तान्तरणको कानुनी आधार, सरकारी बजेटको खर्च तथा निर्माणको गुणस्तरबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिको भूमिका, विगतमा भएका निर्णय तथा सम्भावित अनियमिततामा जिम्मेवार पक्षको पहिचान र सार्वजनिक तथा निजी जग्गाको सीमाना यकिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
स्थानीयवासीले ५१ रोपनी सरकारी जग्गाको स्वामित्व, हस्तान्तरण र उपयोगको कानुनी आधार तथा सरकारी बजेटबाट भएको भनिएको ७ करोड रुपैयाँ खर्चको विवरणबारे छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। स्थलगत अनुगमनपछि समितिले उपलब्ध अभिलेख, कागजात तथा स्थलगत अवस्थाका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन्। साथै, जानकार माननीय सुनिल केसीले यस विषयमा कति तदारुकताका साथ काम अघि बढाउनुहुन्छ र परिणाममुखी नतिजा कति छिटो सार्वजनिक हुन्छ भन्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
