साँखु काठमाण्डौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ले उक्त अध्यादेश पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएकाले सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म, राजनीतिक सहमति तथा समसामयिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी थप अध्ययन र पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता गरिएको हो।
यो निर्णयसँगै सरकारले अघि बढाएको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणाली, बैठक सञ्चालन र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया रोकिएको छ। अब सरकारले आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः सिफारिस गर्ने वा संसदमार्फत विधेयक ल्याउने विकल्पमा छलफल गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
संवैधानिक परिषद् देशका प्रमुख संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण निकाय भएकाले यससँग सम्बन्धित कानुन र व्यवस्था राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। त्यसैले यस विषयमा व्यापक सहमति र स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक पर्ने कानुनविद्हरूको धारणा रहँदै आएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पछिल्लो कदमलाई संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको संवेदनशीलता र सन्तुलनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अब सरकारले यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
