साँखु, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम दुरुपयोग गर्दै सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) छाप्ने मेसिन लैजाने घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारी संरचनाको सुरक्षा र खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
घटना के हो ?
एक साताअघि आरपी महतो नाम गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको दाबी गर्दै विभागको संवेदनशील कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। उनले बिग्रिएको कार्ड छाप्ने मेसिन मर्मत गर्ने बहानामा लैजान खोजेका थिए।
कसरी प्रवेश पाए ?
सिंहदरबारजस्तो उच्च सुरक्षा क्षेत्रभित्र रहेको विभागमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको मान्छे’ भन्ने परिचय दिएपछि उनलाई सहजै प्रवेश दिइएको स्रोतले जनाएको छ। यसले सरकारी कार्यालयको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
कानुनी प्रक्रिया के भन्छ ?
विभाग स्रोतका अनुसार यस्ता उपकरण मर्मत गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खुला बोलपत्र प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। सो प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा बाहिरी व्यक्तिले सिधै मेसिन लैजान खोज्नु नियमविपरीत मानिन्छ।
अधिकारीको भूमिका
महतोले सुरुमा दबाब दिए पनि विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले औपचारिक पत्रबिना मेसिन नदिन अडान लिएका थिए। पछि कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएपछि मात्र मेसिन लग्न दिइएको जनाइएको छ। तर, कागजको विश्वसनीयता र प्रमाणीकरणबारे भने स्पष्टता छैन।
राजनीतिक नामको प्रयोग
महतोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अरविन्द्र सिंहको नामसमेत लिएर दबाब सिर्जना गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। यसले राजनीतिक पहुँचको नाममा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम देखाएको छ।
कम्पनीको वास्तविकता
महतोले ‘साउथर्न एसिया बिजनेस हाउस’ नामक कम्पनीको प्रतिनिधि भएको दाबी गरे पनि पछि उक्त कम्पनी फोटोकपी मेसिन मर्मत गर्ने सामान्य प्रकृतिको रहेको खुलेको छ। एनआईडी जस्तो उच्च सुरक्षा प्रविधिसँग सम्बन्धित मेसिन मर्मत गर्ने प्राविधिक क्षमता उक्त कम्पनीसँग रहेको पुष्टि भएको छैन।
परिणाम के भयो ?
महतोले मेसिन लगेपछि दुई दिनमै ‘मर्मत गर्न नसकिएको’ भन्दै फिर्ता ल्याएका थिए। संवेदनशील नागरिक विवरणसँग सम्बन्धित मेसिन यसरी बाहिर लगिएको विषयले विभागभित्रै चिन्ता र आश्चर्य पैदा गरेको छ।
सम्भावित जोखिम
एनआईडी प्रणालीमा नागरिकका बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत विवरण रहने भएकाले यस्ता उपकरण अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा जानु गम्भीर सुरक्षा जोखिम मानिन्छ। यद्यपि, मेसिनबाट कुनै डेटा चुहावट भयो वा भएन भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
अहिलेको अवस्था र प्रतिक्रिया
घटनापछि विभाग बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने वा पुनः मूल्यांकन गर्ने विषयमा अन्योलमा रहेको बताइएको छ। साथै, आन्तरिक छानबिन र सुरक्षा प्रोटोकल पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चारमाध्यम शिलापत्र बाहेक अन्य सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित निकायहरू सार्वजनिक रूपमा मौन रहनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसले घटनाको गम्भीरता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
