शंखरापुर,काठमाडौं, वैशाख १५ । देशभर आजदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिकसत्र २०८३ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सरकारको पूर्वनिर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएकाले आजबाट नयाँ सत्रको औपचारिक थालनी भएको हो।
यसअघि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुँदै आएको थियो। तर वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने, अभिभावकमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना हुने तथा इन्धन आपूर्तिमा देखिने असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शैक्षिकसत्र सुरु हुने मिति वैशाख १५ गते कायम गरेको थियो।
सरकारले शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने तथा कानुनविपरीत शुल्क उठाउने कार्यमा रोक लगाउँदै यस वर्ष कडाइ गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत २२ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले लिएको अवैध भर्ना शुल्क तथा निर्देशिकाविपरीत उठाइएका अन्य शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो।
मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ ले तोकेबाहेक अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। सोही आधारमा स्थानीय तहहरूलाई अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको हो।
यता, विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशित नभएको, नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु नभएको तथा आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्ना सूचना प्रकाशन गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) अनुसार शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिकसत्रको सुरुवात र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरिएको थियो।
यसैबीच शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले गत चैत ५ गते सूचना जारी गर्दै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्रै नयाँ शैक्षिकसत्र २०८३ सुरु गरी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यद्यपि केही स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ अगावै कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको पाइएको छ। यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित निकायहरूले अनियमितता भए कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा उत्साह थपिएको छ। सरकारले यस वर्ष शैक्षिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
