शंखरापुर, काठमाण्डौं। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले आगामी असार १ गतेदेखि मालपोत तथा नापीसम्बन्धी विभिन्न सेवा आफ्नै कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु हुन लागेको यो कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले देशकै पहिलो स्थानीय अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीका अनुसार नेपाल सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी स्थानीय तहलाई मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेसँगै नगरपालिकाले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा आफ्नै कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न लागेको हो।
नगरप्रमुख कार्कीले स्थानीय सरकारमार्फत भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने अभ्यासले नागरिकलाई घरदैलोमै सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रारम्भिक चरणमा देखिन सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू क्रमशः समाधान गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने बताए।
नगरपालिकाका अनुसार सोमबार बिहान ९ बजेदेखि नियमित कार्यालय समयमै सेवा सञ्चालन हुनेछ। यससँगै नगरबासीले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सामान्य कामका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिलो चरणमा उपलब्ध हुने सेवाहरू
नगरपालिकाले पहिलो चरणमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निम्न सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ–
जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा लिखत पारित
अंशबण्डा तथा अंशभरपाई
नामसारी तथा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य
नापी तथा नक्सा सेवा
कित्ताकाट तथा कित्ता एकीकरण
घर कायम तथा घर पातालासम्बन्धी कार्य
भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण
नक्सा अध्यावधिक तथा पूर्वाधार कायम
कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री
फिल्ड रेखाङ्कन (जग्गा छुट्याउने कार्य)
गुठी स्थापना सम्बन्धी सेवा
लगतकट्टा सम्बन्धी कार्य
राजस्व असुली तथा बाँडफाँडसम्बन्धी कार्य
आवश्यक परे डोर खटाउने व्यवस्था
त्यसैगरी नगरपालिकाले जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा विद्युतीय फोटो, औँठाछाप, दस्तखत तथा जग्गाधनी सङ्केत नम्बर (एल.आई.एन.) व्यवस्थापनलाई समेत क्रमशः डिजिटल प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
८० हजारभन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा
नगरपालिकाका अनुसार सेवा सुरु भएपछि करिब २ लाख जनसंख्या तथा ८० हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले राजधानीका विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, लामो समय खर्चिनुपर्ने तथा अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास नगरपालिकाको छ।
आवश्यक कागजात
सेवा लिन आउने नागरिकले निम्न कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ–
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
कर चुक्ता प्रमाणपत्र
सम्बन्धित निवेदन
आवश्यक अन्य प्रमाणित कागजात
नगरपालिकाले सेवा शुल्क तथा राजस्व संरचना हाल प्रचलित दरमै कायम रहने जनाएको छ।
कानुनी आधार र स्थानीय सरकारको अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई भूमिकर तथा मालपोत सङ्कलन, भूमि अभिलेख व्यवस्थापन तथा राजस्व प्रशासनका केही अधिकार प्रदान गरेको छ। हालै भूमि प्रशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनपछि स्थानीय तहलाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी थप सेवा सञ्चालनको बाटो खुलेको हो।
नगरपालिकाले हाल सबै भूमि प्रशासन अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभइसकेको स्पष्ट गर्दै पहिलो चरणमा प्राप्त अधिकारभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ। बाँकी जटिल प्रकृतिका कार्यहरू सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइने व्यवस्था रहनेछ।
स्थानीय शासन प्रणालीमा ऐतिहासिक कदम
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यो कदमलाई नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भूमि प्रशासनलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो अभ्यास सफल भएमा देशका अन्य स्थानीय तहका लागि समेत नमूना बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नगरप्रमुख कार्कीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहको प्रारम्भिक चरणमा धैर्यता, सहकार्य र रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गर्दै स्थानीय सरकारलाई अझ प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए।
असार १ गते हुने औपचारिक उद्घाटन समारोहमार्फत सेवा शुभारम्भ गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। भूमि प्रशासन सेवाको विकेन्द्रीकरण र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा यो पहल महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
