शंखरापुर, काठमाडौं ।
शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित जहरसिंहपौवा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन पिकनिक स्थल सम्बन्धी विवादले स्थानीय उपभोक्ता तथा सरोकारवालामाझ गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। नगरपालिकाले निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आधिकारिक आदेश पत्र जारी गरेपछि पनि निर्माण कार्य निरन्तर अगाडि बढ्दै अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै स्थानीयवासीले प्रशासनिक निष्क्रियताप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
शंखरापुर नगरपालिकाले मिति २०८३/०१/०७ मा सब डिभिजन वन कार्यालय साँखुलाई पत्राचार गर्दै उक्त क्षेत्रको निर्माण कार्य तत्काल बन्द गराउन अनुरोध गरेको थियो। नगरपालिकाको पत्रमा खानेपानी मुहान संरक्षण सम्बन्धी बहुसरोकारवालाहरूको बैठकको निर्णयअनुसार जहरसिंहपौवा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन पिकनिक स्थलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न कार्यदल गठन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश नभएसम्म निर्माण रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार नगरपालिकाको यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य रोकिएन। बरु तीव्र गतिमा काम अघि बढाइँदा अहिले संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसले स्थानीयबासीबीच गम्भीर असन्तोष सिर्जना गरेको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा उठ्यो प्रश्न
हालै सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा समेत यस विषयमा खानेपानीका अध्यक्ष जयराम श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए। निर्माण रोक्ने निर्णयपछि पनि काम किन रोकिएन भन्ने जिज्ञासामा सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट र सन्तोषजनक जवाफ नआएको सहभागीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले किसानलाई मल बिउ समयमा उपलब्ध गराउने विषय, विकास निर्माणका काम, नाङ्लेभारे–पटाप सडक खण्डको अवस्था, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया, बाँदर तथा बँदेलले दुःख दिएको समस्या, खानेपानीका लागि बजेट व्यवस्था, साँखु वडा नं. ६ र ७ का सडकमा ढुङ्गा छाप्ने विषय, विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध गराउने विषय,देउपाचामा कल्भर्ट निकाल्ने विषय लगायतका बारेमा गुनासो, जिज्ञासा तथा प्रश्न राखेका थिए।
कार्यक्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ नगरप्रमुख रमेश नापित, उपप्रमुख समिता श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणी पन्थी, कृषि शाखा प्रमुख सीतादेवी गुरागाईं, वडा नं. २ का अध्यक्ष रनबहादुर थिङ लगायतले दिनुभएको थियो।उक्त अवसरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले नगरपालिकाले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूको विवरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थिए।
पिकनिक स्थल र खानेपानी मुहान संरक्षण विषयमा भने उपोभोग गर्नु हुने स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “आज पिकनिक स्थल बनाउने नाममा संरचना उठाइँदैछ, भोलि फोहोर, भीडभाड र प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्ने खतरा छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर खानेपानीमा पर्न सक्छ।”
साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिसमेत बोधार्थमा राखिएको नगरपालिकाको पत्रले विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिएको संकेत गरे पनि व्यवहारमा कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको गुनासो बढ्दो छ।
निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न
स्थानीयवासीहरूका अनुसार नगरपालिकाले निर्माण रोक्न निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक अनुगमन, समन्वय र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। यसले स्थानीय सरकारको निर्णय क्षमता, प्रशासनिक समन्वय र प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
“यदि नगरपालिकाको निर्णय लागू हुने हो भने निर्माण कसरी अन्तिम चरणमा पुग्यो? यदि लागू हुने होइन भने यस्ता पत्राचारको औचित्य के?” भन्ने प्रश्न अहिले आमचासोको विषय बनेको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा उठ्यो प्रश्न
हालै सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा समेत यस विषयमा खानेपानीका अध्यक्षले प्रश्न उठाएका थिए। निर्माण रोक्ने निर्णयपछि पनि काम किन रोकिएन भन्ने जिज्ञासामा सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट र सन्तोषजनक जवाफ नआएको सहभागीहरूको भनाइ छ।
यसले स्थानीय तहप्रतिको विश्वासमा असर पर्ने र सार्वजनिक निर्णयहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
उपभोक्ताको माग : तत्काल छानबिन र स्पष्टता
स्थानीय उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूले अब ढिलाइ नगरी निम्न माग अघि सारेका छन् :
निर्माण कार्यको वैधानिकता र अनुमति प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरियोस्।
खानेपानी मुहान संरक्षणमा पर्ने प्रभावको प्राविधिक अध्ययन गरियोस्।
नगरपालिकाको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे जवाफदेहीता तय गरियोस्।
सामुदायिक वन क्षेत्रको उपयोग सम्बन्धी नियम कानुन पालना भए/नभएको छानबिन गरियोस्।
विश्वास जोगाउने कि विवाद बढाउने स्थानिय सरकार?
जहरसिंहपौवा क्षेत्रको यो विवाद अब केवल एउटा निर्माण परियोजनाको विषय मात्र नभई स्थानीय शासन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। समयमै निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी सूचना र कानुनी कार्यान्वयन नभए यसले आगामी दिनमा अझ ठूलो अविश्वास र सामाजिक विवाद निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
स्थानीयवासीहरूको स्पष्ट भनाइ छ—खानेपानी मुहान जोगिनुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ, र जनताले सत्य जान्न पाउनुपर्छ।
