मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क आधा घटाइनेछ। यस कदमले नेपाल आयल निगममाथि परेको आर्थिक दबाब केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा अब यो घटेर करिब साढे १२ रुपैयाँ कायम हुनेछ।
यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब ६ रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ। भन्सार शुल्कसँगै पूर्वाधार करमा पनि समान रूपमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ। हाल प्रतिलिटर १० रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार कर घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल डिजेलमा प्रतिलिटर करिब १२० रुपैयाँ तथा पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा मात्रै निगमले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नुपरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्दै उपभोक्ता तथा आयल निगम दुवैलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
