साँखु काठमाण्डौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक रूपमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका समसामयिक राष्ट्रिय, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रश्नोत्तरका लागि समय मागेपछि प्रारम्भमा केही सांसदहरूले प्रक्रियागत प्रश्न उठाए पनि अन्ततः सात जना सांसदले प्रश्न राख्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले आन्दोलनका प्रतिवेदन, सीमासम्बन्धी विवाद, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारी, विद्युत् नीति, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार तथा सुशासनका विषय उठाएका थिए।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको प्रश्न : आन्दोलन प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले २३–२४ भदौको आन्दोलनपछि तयार गरिएको गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको विषय उठाउँदै निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरे। साथै मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले मानव अधिकार आयोगसहित विगतमा सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूको एकमुष्ट अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
सांसद पद्मा अर्यालको प्रश्न : लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विषयमा सरकारको धारणा के छ ?
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा जारी भइसकेपछि पनि नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको विषयमा सरकारको धारणा माग गरिन्।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र दुवै देशका इतिहासविद् तथा सर्भेयरमार्फत संवाद प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने सहमति भएको जानकारी दिए। उनले यो विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद प्रमेश हमालको प्रश्न : एलडिसी स्तरोन्नति किन सारियो ?
नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया दुई वर्ष पछाडि सारिनुको कारणबारे प्रश्न उठाए। उनले बजेट गरिबमुखी नभएको र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको शैलीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्यातमा प्राप्त हुने सहुलियतहरू जोगाउन तथा आर्थिक आधार बलियो बनाउन एलडिसी स्तरोन्नति दुई वर्षका लागि सारिएको बताए। गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था लागू गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
सांसद आरेन राईको प्रश्न : सुकुम्बासी, सहकारी र बाँदर आतंक कहिले समाधान हुन्छ ?
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सुकुम्बासी समस्या, सहकारी ठगी, सीमावर्ती नागरिकका समस्या तथा किसानलाई असर गरिरहेको बाँदर आतंकबारे प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्रीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापन गरिने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको बताए। सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन विशेष कोषमार्फत काम भइरहेको जानकारी दिँदै बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको बताए।
सांसद खुश्बु ओलीको प्रश्न : भिजिट भिसा दुरुपयोग र विद्युत् करबारे सरकारको योजना के छ ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी रोक्न सरकारको योजना र विद्युत् महसुलमा थपिएको भ्याटबारे प्रश्न उठाइन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको र वैकल्पिक श्रम व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको बताए। विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त कर प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक भएको स्पष्ट पारे।
सांसद महावीर पुनको प्रश्न : विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान कहिले गर्न पाउँछन् ?
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाए। साथै स्थानीय तहमा प्रयोग भइरहेको ‘सुत्र’ सफ्टवेयरको समस्या समाधान गर्न माग गरे।
प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छलफलमा रहेको र सुरक्षित प्रविधिको खोजी भइरहेको बताए। ‘सुत्र’ सफ्टवेयरमा देखिएका समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको प्रश्न : सुशासन अभियान कहाँ पुग्यो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले वर्तमान सरकारको सुशासन अभियानबारे स्पष्ट धारणा माग गरे। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराउन आग्रह गरे।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक सेवामा सहजता ल्याउने अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार तथा ब्लुबुक नवीकरणजस्ता सेवामा सुधारको अनुभूति नागरिकले गर्न थालेको दाबी गरे।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई सकारात्मक रूपमा हेरियो
प्रतिनिधिसभामा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उठाइएका अधिकांश प्रश्नहरू राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित थिए। सीमासम्बन्धी विवाददेखि सुशासन, सहकारी पीडित, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी र प्रविधि सुधारसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
संसदभित्र प्रत्यक्ष रूपमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। कार्यक्रममा उठेका विषयहरू आगामी दिनमा सरकारको कार्यसम्पादनको प्रमुख परीक्षणका विषय बन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।
