शंखरापुर, काठमाडौं । बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतसहित अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। पाँच दिनसम्म लगातार भएको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका सदस्य हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तीन अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ साल जेठ १ गते टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति तथा सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। करिब एक वर्ष लामो न्यायिक प्रक्रियापछि आएको फैसलाले अधिकांश प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिएको छ भने खरिद प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न तीन अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले नीतिगत सहमति दिएको आधारलाई मात्र भ्रष्टाचारको प्रमाण मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले प्राधिकरण संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा स्वायत्त निकाय भएकाले मन्त्रालयबाट नीतिगत सहमति प्राप्त गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको संक्षिप्त आदेशमा खरिद प्रक्रियामा पूर्वमन्त्री बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको उल्लेख छ। आदेशमा बस्नेतले खरिद प्रक्रियाबाट कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको, निर्णय प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको वा प्राधिकरणलाई कानुनविपरीत काम गर्न निर्देशन दिएको प्रमाणसमेत नरहेको उल्लेख गर्दै उनीमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यद्यपि, विशेष अदालतले तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य धनराज ज्ञवाली तथा अर्का सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले उनीहरूलाई जनही छ महिनाका दरले कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ। विशिष्ट श्रेणीको सरकारी पदमा रहेका कारण तत्कालीन अध्यक्ष झालाई थप छ महिना कैद सजायसमेत सुनाइएको छ।
फैसलाअनुसार टेरामक्स प्रणाली खरिदअघि सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ। अदालतले यस्ता अनिवार्य कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी स्थापित मापदण्डविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित अच्यूतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्य बस्ताकोटी, सन्दीप अधिकारीलगायत कर्मचारीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ। त्यसैगरी ठेकेदार कम्पनी भेन्राईज सोलुसन, त्यसको नेपाल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक तथा अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले पनि अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सोही रकमलाई बिगो कायम गरेको थियो। तर अदालतले उक्त दाबीलाई स्वीकार गरेन। फैसलामा ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पन्न कार्यअनुसार करिब एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको र वास्तविक कामअनुसार गरिएको भुक्तानीलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण ठेक्का रकमलाई बिगो मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
टेरामक्स प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय कल, डेटा ट्राफिक तथा भीओआईपी (VoIP) गतिविधिको निगरानी गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको प्रविधि हो। तर आवश्यक कानुनी आधार, गोपनीयताको सुनिश्चितता, सम्भाव्यता अध्ययन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद अघि बढाइएको आरोप लागेपछि यो परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको थियो।
विशेष अदालतको यो फैसलाले नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको कानुनी जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा अलग गरेको देखिएको छ। अदालतले नीतिगत सहमतिलाई मात्र भ्रष्टाचारको आधार बनाउन पर्याप्त नहुने व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन तहमा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुने सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यो निर्णयले सार्वजनिक खरिद, नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा भविष्यका लागि महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ। साथै, अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्दा प्रमाणको वस्तुनिष्ठता, बिगो निर्धारणको आधार र प्रत्यक्ष संलग्नताको पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यस फैसलाले थप स्पष्ट पारेको विश्लेषण गरिएको छ।
