साँखु काठमाण्डौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्यमा आएको चापबीच भारत सरकारले घरेलु उडानका लागि एटीएफको मूल्य प्रतिलिटर ७५.६० भारतीय रुपैयाँमा सीमित गर्दै १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको ‘एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
भारतले विशाल आन्तरिक बजार, ठूलो हवाई यातायात सञ्जाल तथा बलियो सरकारी वित्तीय क्षमताका आधारमा यस्तो कदम चाल्न सकेको विश्लेषण गरिएको छ। भारतमा दर्जनौँ ठूला एयरलाइन्स, सयौँ विमानस्थल तथा करोडौँ यात्रुहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विमानन उद्योगसँग रहेको छ। इन्धन मूल्यमा हुने असामान्य वृद्धिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति अपनाएको हो।
नेपालको अवस्था भने भारतको भन्दा फरक छ। नेपालमा हवाई इन्धनको आपूर्ति मुख्यतः मार्फत हुने गर्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा भारतीय आपूर्तिमा नेपालको उच्च निर्भरता रहेको छ। नेपालसँग भारतजस्तो ठूलो वित्तीय क्षमता वा हजारौँ करोड रुपैयाँको मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन।
विज्ञहरूका अनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा भारतको जस्तो ठूला आकारको कोष स्थापना गर्न नसके पनि सीमित स्वरूपमा ‘मूल्य स्थिरीकरण संयन्त्र’ बनाउन भने सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य कम भएका बेला केही रकम छुट्याएर विशेष कोष निर्माण गर्ने, आकस्मिक मूल्यवृद्धिका बेला त्यसको प्रयोग गर्ने वा हवाई इन्धनमा लगाइने कर तथा शुल्क अस्थायी रूपमा घटाएर राहत दिने विकल्पहरू सम्भव मानिन्छन्।
नेपालको आन्तरिक उड्डयन क्षेत्र पहाडी तथा दुर्गम भूगोलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सडक पहुँच नपुगेका धेरै जिल्लाहरूमा हवाई सेवा नै मुख्य यातायातको माध्यम हो। हवाई इन्धन महँगिँदा दुर्गम क्षेत्रको हवाई भाडा बढ्ने, पर्यटन उद्योग प्रभावित हुने तथा एयरलाइन्सहरूको सञ्चालन लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ।
यद्यपि नेपालले भारतकै मोडल हुबहु लागू गर्न खोजेमा केही चुनौती देखिन्छन्। नेपालको वार्षिक बजेट आकार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सीमित कर राजस्व तथा तुलनात्मक रूपमा सानो हवाई बजारका कारण ठूलो रकम लामो समयका लागि स्थिरीकरण कोषमा राख्नु सहज छैन। साथै नेपालमा प्रतिस्पर्धी तेल आपूर्ति कम्पनीहरू नभई एकल सरकारी आपूर्ति प्रणाली रहेकोले भारतमा जस्तो बहुपक्षीय सम्झौताको संरचना पनि फरक छ।
अर्थ तथा उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष मूल्य नियन्त्रणभन्दा पनि कर व्यवस्थापन, अनुदान लक्षित प्रयोग, पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा आपत्कालीन ऊर्जा कोषमार्फत राहत दिन सक्ने सम्भावना बढी छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य असामान्य रूपमा बढिरह्यो भने नेपालले पनि विमानन क्षेत्रलाई जोगाउन विशेष नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्न सक्छ।
भारतको पछिल्लो निर्णयले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा ऊर्जा सुरक्षा, हवाई यातायातको लागत र उपभोक्ता संरक्षणका विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। नेपालका लागि पनि यो अनुभव अध्ययनको विषय बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विमानन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालले आफ्नै आर्थिक क्षमता र संरचनाअनुसारको मूल्य स्थिरीकरण नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
