स्थानीय तहमै नापी–मालपोत सेवा सुरु : कागेश्वरी मनोहराबाट भूमि प्रशासनको नयाँ अध्याय

शंखरापुर काठमाडौँ, असार १। संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूप नागरिकलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। डाँछी–थलीस्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि व्यवस्थापन शाखा तथा भूमि प्रशासन सेवाको उद्घाटन गर्दै सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।

सेवा सञ्चालनको पहिलो दिन नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरण गर्दै भूमि प्रशासन सेवा हस्तान्तरण प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ। यससँगै नगरवासीले अब सामान्य जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयले देशभरका इच्छुक पालिकामा चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसअघि २०७ स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। उनले यसबाट सेवाग्राहीको समय, श्रम र आर्थिक खर्च बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले लामो समयदेखि तयारी हुँदै आएको भूमि प्रशासन सेवा अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयनतर्फ यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, उपसचिव रोशन शंकर घिमिरे, भूमि प्रशासन कार्यालय चाबहिलका प्रमुख भोजराज श्रेष्ठ, भूमि प्रशासन कार्यालय साँखुका प्रमुख भूपेन्द्र राई, नापी कार्यालय साँखुका प्रमुख भानुभक्त भट्ट तथा जनप्रतिनिधिहरूले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको बताएका थिए।

डिजिटल प्रणाली अनिवार्य

नगरपालिकाले सेवा सञ्चालनसँगै भूमि प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। हाल पुराना ढट्टा, नक्सा तथा अभिलेखहरू स्क्यान गरी डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। यसले अभिलेख संरक्षण, खोजी तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने निश्चित प्रकृतिका कार्यहरू मात्र सञ्चालन गरिनेछन्। जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी लिखत पारित गर्दा डिजिटल विवरण अनिवार्य गरिएको छ।

यी मापदण्ड पूरा भए मात्र सेवा

पहिलो चरणमा सेवा लिनका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा विद्युतीय फोटो, औँठाछाप, दस्तखत, जग्गाधनी सङ्केत नम्बर तथा ‘ल्याण्ड ओनर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (एल.आई.एन.)’ उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। एल.आई.एन. नम्बर प्रोपर्टी मेल (PM), प्रोपर्टी फिमेल (PF) वा प्रोपर्टी थर्ड जेन्डर (PT) संकेतसहित नौ अङ्कीय नम्बरको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो चरणमा यी सेवा सञ्चालन

नगरपालिकाका अनुसार पहिलो चरणमा प्राकृतिक व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिबीच हुने सीमित प्रकृतिका लिखतहरू मात्र पारित गरिनेछन्। जसअन्तर्गत—

• राजीनामा

• हकहिस्सा राजीनामा

• दर्ताफारी

सम्बन्धी कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुनेछन्। आवास इकाई तथा गुठी अधीनस्थ जग्गाको मोही हकसम्बन्धी केही सेवा पनि यस चरणमा समेटिएका छन्।

सेवा विकेन्द्रीकरणतर्फ महत्वपूर्ण कदम

स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनले नागरिकको पहुँचमा सरकारी सेवा पुर्‍याउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ। "सबल, सक्षम, सुशासनयुक्त, विकासमुखी स्थानीय सरकार" को नारासहित सुरु गरिएको यो अभियानलाई स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको सहकार्यको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

स्थानीय तहबाटै नापी–मालपोत सेवा सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न कम समय, कम खर्च र कम झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भएकाले यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।