शंखरापुर,काठमाण्डौं— वर्षौँदेखि बन्द, घाटा र व्यवस्थापकीय समस्याले थलिएका सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालन र प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारी प्रयासले परिणाम देखाउन थालेको छ। नेपाल औषधि लिमिटेड नाफामा गएको, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी र सिट उपयोगिता बढेको, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बिक्रीमा सुधार आएको तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि कारोबार चार गुणासम्म बढेको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानलाई पुनः जीवन्त बनाउन सरकारले सहजीकरण, उत्प्रेरणा, कानुन कार्यान्वयन र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार निरन्तरको इमानदार प्रयास र ‘टिमवर्क’ का कारण लामो समयदेखि समस्यामा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन्।
नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा दुई करोड ३८ लाख रुपियाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा करिब तीन करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको सरकारले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपियाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत आगामी तीन वर्षमा लिमिटेडबाट ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार २५ प्रकारको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ।
यसैगरी लामो समयदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको छ। तान (लुम) मर्मतपछि नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा परीक्षण उत्पादन अघि बढाइएको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको सरकारले जनाएको छ। परीक्षणपछि उद्योग नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपियाँ बढी हो। सो अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको छ। जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको एक अर्ब छ करोड १९ लाख रुपियाँ किस्तासमेत भुक्तानी गरिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानले किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आठ महिनासम्म पुगेको भुक्तानी चक्रलाई दुईदेखि तीन महिनामा झारेको जनाएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपियाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। सुधारपछि डीडीसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाखबाट ९० लाख रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ।
कानुनविपरीत कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरेर वार्षिक करिब तीन करोड रुपियाँ बचत गरिएको छ। डीडीसीले खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गर्नुका साथै नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपियाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो।
हाल वैद्यखानाबाट १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर १५० प्रकार पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने, पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधिमा जिएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने र जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारले यी सुधारलाई रुग्ण सार्वजनिक उद्योग पुनरुत्थानको प्रारम्भिक परिणामका रूपमा लिएको छ। प्रधानमन्त्रीले इमानदारी, जिम्मेवारीबोध र देशप्रतिको समर्पण कायम रहेमा अन्य समस्याग्रस्त उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
देशभित्र उत्पादन वृद्धि गरी आयातमा निर्भरता घटाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार सार्वजनिक संस्थानको सुधारलाई अघि बढाइएको बताइएको छ। यद्यपि, दीर्घकालदेखि घाटा र व्यवस्थापकीय समस्यामा रहेका उद्योगको दिगो पुनरुत्थानका लागि सुधारका यी प्रारम्भिक परिणामलाई निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक व्यवस्थापन, उत्पादनको गुणस्तर, बजार विस्तार र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।
