जर्सिङ पौवा पिकनिक स्पट र साँखु खानेपानी मुहान संरक्षण विवाद : विकास, वातावरण र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन खोज्दै शंखरापुर

शंखरापुर, काठमाण्डौं । शंखरापुर नगरपालिकाभित्र पछिल्ला दिनमा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र खानेपानी मुहान संरक्षणलाई लिएर नागरिक चासो तीव्र बनेको छ । विशेषगरी जर्सिङ पौवामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको पिकनिक स्पट र साँखु क्षेत्रको खानेपानी मुहान सुरक्षासम्बन्धी विषय अहिले नगरपालिकाको सबैभन्दा संवेदनशील सार्वजनिक बहसको रूपमा अगाडि आएको छ ।

एकातिर स्थानीय वन उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूले पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय रोजगारी र पूर्वाधार विकासका लागि पिकनिक स्पट निर्माणलाई आवश्यक ठानिरहेका छन् भने अर्कोतिर खानेपानी उपभोक्ता, स्थानीय बासिन्दा र वातावरण संरक्षण पक्षधरहरूले पानीको मुहान, सिमसार क्षेत्र र प्राकृतिक वातावरणमा दीर्घकालीन असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यी दुई विषयलाई लिएर गएको शुक्रबार साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले नगरपालिकामा बृहत् डेलिगेसनसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने मंगलबार जहरसिंहपौवा वन उपभोक्ता समूह र सरोकार समितिले छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यसले शंखरापुरका नागरिकहरू स्थानीय स्रोत–साधन, वातावरणीय सुरक्षा र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाप्रति कति सचेत छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

पिकनिक स्पट निर्माण रोकिएपछि बढ्यो असन्तुष्टि

जर्सिङ पौवा क्षेत्रको रातोमाटे डाँडामा सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पिकनिक स्पट निर्माण सुरु गरिएको थियो । स्थानीयका अनुसार उक्त योजना जर्सिङ पौवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि अघि बढाइएको हो ।

उक्त परियोजनाका लागि बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको र डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँबाट आवश्यक सिफारिससमेत प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ ।

तर, निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि नगरपालिकाबाट मौखिक निर्देशनमार्फत काम रोकिएको भन्दै स्थानीय पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । वार्ता समितिका संयोजक ल्हाङ लामा र सरोकार समितिका संयोजक सत्यमान लामाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगर प्रमुख रमेश नापितलाई भेटेर काम रोक्नुको कारण सार्वजनिक गर्न, छानबिन प्रतिवेदन खुला गर्न र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्माण कार्य पुनः सुचारु गर्न माग गरेको छ ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइमा योजना लामो समय रोकिँदा प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट फ्रिज हुने, श्रमदान खेर जाने र पर्यटन विकासको सम्भावना अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ ।

खानेपानी मुहानमाथि जोखिमको चिन्ता

यद्यपि, पिकनिक स्पट निर्माणको विपक्षमा उभिएका स्थानीय उपभोक्ता तथा वातावरण संरक्षण पक्षधरहरूले भने विषयलाई केवल विकास परियोजनाका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।

साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रस्तावित संरचना खानेपानी मुहान र सिमसार क्षेत्र नजिकै पर्ने भएकाले भविष्यमा पानी प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन समस्या तथा प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरण हुन सक्ने जोखिम रहेको छ ।

स्थानीयहरूले खानेपानीलाई शंखरापुर क्षेत्रको जीवनरेखा भन्दै मुहान संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको तर्कमा, पर्यटन विकास आवश्यक भए पनि त्यसका कारण हजारौं नागरिक निर्भर रहेको पानीको स्रोत जोखिममा पार्न नहुने स्पष्ट धारणा छ ।

नगरपालिकामा आयोजित छलफलका क्रममा पनि पिकनिक स्पट निर्माणको पक्षमा बोल्ने धेरै वक्ताहरूले अधिकांश समय खानेपानी संरक्षणकै विषयमा केन्द्रित बहस गरेको सहभागीहरूले बताएका छन् । यसले स्थानीय समुदायमा पानीको विषय कति संवेदनशील छ भन्ने देखाएको छ ।

साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको तर्फबाट हालका केही वर्षमा वन क्षेत्रभित्र अप्रत्याशित रूपमा “ध्यान केन्द्र” लगायत विभिन्न नाममा मानव बस्ती तथा संरचनाहरू अनधिकृत रूपमा बढ्दै गएको विषय पनि गम्भीर चिन्ताको रूपमा उठाइएको छ । उपभोक्ताहरूले यस्ता संरचनाहरूले वन वातावरण, सिमसार क्षेत्र तथा खानेपानीका मुहानमाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका यस्ता संरचनाहरूको कानुनी अवस्था, वातावरणीय प्रभाव तथा खानेपानी स्रोतमा परेको असरबारे निष्पक्ष अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

वैज्ञानिक अध्ययन र पारदर्शिताको माग

स्थानीय उपभोक्ता तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले विवाद समाधानको मुख्य आधार वैज्ञानिक अध्ययन र पारदर्शितालाई बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यदि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) जस्ता अध्ययनहरू गरिएको भए ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नभएको अवस्थामा तत्काल स्वतन्त्र प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।

स्थानीयहरूको भनाइमा तथ्य र अध्ययनबिना भावनात्मक बहस मात्र बढ्दा समुदाय विभाजित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले पर्यटन विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन खोज्न वैज्ञानिक आधारमा निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

स्थानीयका प्रमुख मागहरू

खानेपानी मुहान संरक्षणको पक्षमा उभिएका स्थानीयहरूले नगरपालिकासमक्ष केही मुख्य मागहरू पनि अघि सारेका छन् :

प्रस्तावित पिकनिक स्पटलाई मुहान तथा सिमसार क्षेत्रबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा सुरक्षित स्थानमा सारियोस् ।

रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृति, EIA/IEE, फँडानीको वास्तविक अवस्था र पुनः वृक्षारोपण योजनाबारे सार्वजनिक जानकारी दिइयोस् ।

खानेपानी मुहान क्षेत्रलाई “संरक्षित तथा निषेधित क्षेत्र” घोषणा गरी तारबार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

प्राकृतिक पानी स्रोतमा निजी स्वार्थ, अनुचित असुली वा दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि रोकियोस् ।

खानेपानी मुहान संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति, बजेट र निगरानी संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।

वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा बढिरहेका ध्यान केन्द्र, मानव बस्ती तथा अन्य संरचनाहरूको कानुनी र वातावरणीय छानबिन गरियोस् ।

नगरपालिकाको प्रतिक्रिया

नगर प्रमुख रमेश नापितले दुवै पक्षका सरोकार सुनेर विज्ञहरूको सुझावसहित कानुनी तथा न्यायोचित ढंगबाट समाधान खोजिने बताएका छन् । नगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिइने सहभागीहरूले बताएका छन् ।

नगरपालिकासमक्ष अहिले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती देखिएको छ । एकातिर स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा छ भने अर्कोतिर पानीको स्रोत र वातावरणीय प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ ।

दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता

विशेषज्ञहरूका अनुसार शंखरापुरजस्ता पहाडी तथा वन क्षेत्र भएका नगरपालिकामा खानेपानी मुहान संरक्षणलाई विकास योजनाको केन्द्रमै राख्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, अनियन्त्रित संरचना निर्माण र प्रदूषणका कारण भविष्यमा पानीको संकट गहिरिने जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा मुहान संरक्षणलाई केवल स्थानीय विवादका रूपमा नभई दीर्घकालीन सार्वजनिक सरोकारका विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय समुदाय, वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी समिति, प्राविधिक निकाय र नगरपालिका बीच समन्वयात्मक संवादमार्फत साझा समाधान निकाल्न सके मात्र विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने देखिन्छ ।

अहिले शंखरापुरका नागरिकहरू यही अपेक्षासहित नगरपालिकाको आगामी कदमलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।