साँखु काठमाण्डौं । पूर्वगृहमन्त्रीसँग जोडिएको भनिएको एक विवादास्पद ‘रिसोर्ट छापा प्रकरण’ ले यतिबेला राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित एक रिसोर्टमा कथित रूपमा मध्यरातमा सादा पोशाकका व्यक्तिहरू पुगेर सीसीटीभी उपकरण, डीभीआर मेसिन तथा कर्मचारीहरूको मोबाईल नियन्त्रणमा लिएको घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको आदेश प्रणाली, कानुनी प्रक्रिया र शक्ति दुरुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ केही महिनाअघि एक युवतीसँग सिन्धुपाल्चोकस्थित ‘भोटेकोशी हेली रिसोर्ट’ पुगेका थिए । रिसोर्ट व्यवस्थापनले आफ्नो नियमित प्रक्रिया अनुसार दुवै व्यक्तिको परिचयपत्र मागेपछि केहीबेर विवाद भएको दाबी गरिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, रिसोर्टले पूर्वगृहमन्त्रीको नाममा रहेको एउटा परिचयपत्रको विवरण सुरक्षित राखेको थियो ।
घटनाको करिब दुई महिनापछि काठमाडौंबाट गएको भनिएको सादा पोशाकको टोली रिसोर्टमा पुगेर आफूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) सँग आबद्ध भएको बताएको आरोप छ । उक्त टोलीले पूर्वगृहमन्त्री बसेको भनिएको निश्चित मितिको सीसीटीभी फुटेज मागेको र उपलब्ध नभएपछि रिसोर्टमा जडान गरिएका डीभीआर मेसिन तथा कर्मचारीहरूको मोबाईल फोन नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिएको छ ।
रिसोर्ट स्रोतका अनुसार, ३० दिनभन्दा पुरानो फुटेज स्वचालित रूपमा मेटिने भएकाले माग गरिएको भिडियो उपलब्ध गराउन नसकिएको थियो । त्यसपछि टोलीले दबाबपूर्ण व्यवहार गर्दै उपकरण नै लगेको आरोप लगाइएको छ । यद्यपि यस विषयमा नेपाल प्रहरीका आधिकारिक निकायहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
घटनाले थप विवाद तब सिर्जना गर्यो जब स्थानीय प्रहरीलाई पूर्वसूचना नदिइकन काठमाडौं उपत्यका बाहिर यस्तो अपरेशन सञ्चालन गरिएको दाबी बाहिरियो । प्रहरी नियमावलीअनुसार, अर्को जिल्लामा छापा वा अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सामान्य अभ्यास रहँदै आएको छ । तर यस घटनामा कथित रूपमा त्यस्तो समन्वय नभएको चर्चा छ ।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार, उक्त टोली काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग सम्बन्धित हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यदि त्यो पुष्टि भयो भने कार्यक्षेत्र बाहिर गएर अनुसन्धान गरिएको विषय थप विवादित बन्ने देखिन्छ । यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे कुनै स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यस घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । पूर्वगृहमन्त्रीसँग देखिएकी भनिएकी युवतीको पहिचान, सम्भावित राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत गोपनीयता, ब्ल्याकमेलिङको आशंका तथा शक्ति प्रयोगको दुरुपयोगबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक गल्लीसम्म यो प्रकरण चर्चाको केन्द्र बनेको छ ।
विशेषगरी, राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर कसैको व्यक्तिगत विवरण वा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंकाले विषयलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई विगतको चर्चित ३३ क्विन्टल सुन काण्ड सँग तुलना गर्न थालेका छन्, जहाँ प्रमाण लुकाउने, प्रभावशाली व्यक्तिको संरक्षण र प्रहरी संलग्नताको आरोपले ठूलो राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको थियो ।
कानुनविद्हरूले भने यदि बिना कानुनी अनुमति निजी सम्पत्ति जफत गरिएको हो भने त्यसले फौजदारी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउन सक्ने बताएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण र अनुसन्धान प्रक्रियाबीच सन्तुलन आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष छानबिनको माग समेत उठ्न थालेको छ । यदि आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए, आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै तहका अधिकारीहरू कानुनी कठघरामा उभिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
हालसम्म यो घटनामा नेपाल प्रहरी, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ वा सम्बन्धित रिसोर्ट व्यवस्थापनको विस्तृत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर सार्वजनिक चासो र राजनीतिक संवेदनशीलता बढ्दै गएकाले यो प्रकरण आगामी दिनमा अझ ठूलो बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ ।
