साँखु काठमाण्डौं । स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ले ऐतिहासिक कदम अघि बढाएको छ। नगरपालिकाले आगामी हप्तादेखि नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा आफ्नै प्राङ्गणबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो।
नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले जानकारी गर्दै नागरिकले अब चाबहिल तथा साँखुस्थित कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको बताउनुभयो। स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने कागेश्वरी मनोहरा देशकै पहिलो स्थानीय सरकार बनेको दाबी गरिएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार यस कदमले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। वर्षौंदेखि जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सर्वसाधारणले झन्झट, लामो प्रतीक्षा, दलालको प्रभाव तथा प्रशासनिक जटिलता भोग्दै आएका अवस्थामा नगरपालिकाको यो निर्णयलाई नागरिकमैत्री र दूरदर्शी कदमका रूपमा हेरिएको छ।
अब नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुने सेवाहरू
नगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणमै मालपोत र नापीसम्बन्धी अधिकांश सेवा स्थानीयस्तरबाटै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।
मालपोततर्फ नामसारी, रोक्का, फुकुवा, दाखिल–खारेज लगायतका सेवा उपलब्ध हुनेछन् भने नापीतर्फ कित्ताकाट, हालसाबिक तथा अन्य प्राविधिक कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै, जग्गा दर्तासम्बन्धी सेवा समेत क्रमशः विस्तार गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
यस व्यवस्थाबाट विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दैनिक कामकाजी नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा सामान्य कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न समेत दिनौं समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
“नागरिककै घरदैलोमा सेवा” : नगर प्रमुख कार्की
नगर प्रमुख कार्कीले नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउने उद्देश्यले सेवा विकेन्द्रीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकले आफ्नै नगरपालिकाबाट सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो काम सुरु गरेका हौं। मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा लिँदा नगरबासीले भोग्नुपरेका कठिनाइ हटाउने हाम्रो लक्ष्य हो। छिटो, छरितो, पारदर्शी र सुशासनयुक्त सेवा दिन नगरपालिका प्रतिबद्ध छ।”
उहाँले यो कदम सफल भएमा अन्य स्थानीय तहका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सुरुवाती चुनौती स्वीकार
देशमै पहिलोपटक स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सुरु हुन लागेकाले प्रारम्भिक चरणमा केही प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौती आउन सक्ने नगरपालिकाले स्वीकार गरेको छ। डिजिटल प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन, जनशक्ति समन्वय तथा प्राविधिक संरचनाको कारण केही ढिलाइ वा समस्या देखिन सक्ने भन्दै नगर प्रमुख कार्कीले नगरबासीसँग सहयोग र धैर्यताको अपील गर्नुभएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यो मोडल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके अन्य महानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले समेत यसलाई अनुकरण गर्न सक्नेछन्। यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै केन्द्रित प्रशासनिक संरचनालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने संघीय अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा बल पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीयवासीहरूले समेत नगरपालिकाको निर्णयप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै अब जग्गासम्बन्धी कामका लागि अनावश्यक दौडधुप, समय र खर्च कम हुने अपेक्षा गरेका छन्।
