साँखु,काठमाण्डौं । संसदमा पछिल्लो समय देखिएको अवरोध, सरकारको जवाफदेहिता र संसदीय प्रक्रियामाथिको बहसबीच हर्क साम्पाङ नेतृत्वको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ ले आफ्नो विरोधलाई अझ सशक्त बनाएको छ। पार्टीले संसदको नियमावलीअनुसार उठाइएका जनसरोकारका विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै सदनभित्रको आन्दोलनलाई “जनताको आवाज उठाउने अभियान” का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष साम्पाङले संसदमा निरन्तर उठाइएका सुकुम्बासी समस्या, लिपुलेक सीमा विवाद, विदेशी ऋणको बढ्दो भार, बेरोजगारी तथा राज्यका संवेदनशील विषयमा सरकारले उत्तर दिन नचाहेको आरोप लगाए। संसदको नियमावलीको नियम १५(२) अनुसार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले निश्चित समयभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारको मौनताले संसदको गरिमा कमजोर बनाएको दाबी गर्दै भने, “संसद केवल औपचारिक बहस गर्ने ठाउँ होइन, जनताका प्रश्नको जवाफ खोज्ने सर्वोच्च मञ्च हो। तर अहिले सरकार जवाफदेहिताबाट भागिरहेको देखिन्छ।”
संसदमा विरोध किन जारी छ ?
साम्पाङका अनुसार संसदमा भइरहेको विरोध कुनै व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि हो। उनले संसदमा भइरहेका अवरोधप्रति सरकार र सत्तापक्षले विपक्षलाई मात्र दोषारोपण गर्नु गलत भएको बताए।
उनको भनाइमा, “जनताले सबै कुरा नियालिरहेका छन्। संसद किन अवरुद्ध भइरहेको छ, कसले नियम पालना गरिरहेको छैन र कसले जनताको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेका छन्।”
पछिल्ला दिनमा संसद बैठक सञ्चालनका क्रममा सभामुखको रुलिङ, सांसदहरूको नाराबाजी तथा सरकार–विपक्षबीचको टकरावले सदनको वातावरण तिक्त बनेको छ। यस्तो अवस्थामा श्रम संस्कृति पार्टीले आफूहरू शान्तिपूर्ण तर दृढ आन्दोलनमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।
‘निलम्बन भए पनि पछि हट्दैनौँ’
सभामुखको निर्देशन नमान्दा सांसद निलम्बनसम्म हुन सक्ने चर्चाका बीच साम्पाङले आफ्नो पार्टी कुनै पनि परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले संसदको विधि, प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिको अधिकार रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेको दाबी गरे।
उनले भने, “यदि संसदको गरिमा बचाउन र जनताको पक्षमा बोल्दा निलम्बन हुनुपर्छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौँ। हाम्रो उद्देश्य संसदलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु हो।”
उनले मन्त्रीहरूको उपस्थिति पछिल्लो समय केही बढे पनि सांसदलाई प्रश्न गर्ने वातावरण नबनाइएको आरोप लगाए। सभामुखको पछिल्लो रुलिङले संसदको स्वतन्त्र बहसको अभ्यासलाई सीमित बनाएको उनको टिप्पणी छ।
संसदीय समितिमा ‘विभेद’ भएको आरोप
श्रम संस्कृति पार्टीले संसदीय सुनुवाइ समिति लगायत महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। साम्पाङले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आफूहरूको पार्टीमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाए।
उनले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “सभामुख कुनै दलको मात्र प्रतिनिधि होइन, सम्पूर्ण संसदको साझा अभिभावक हो। निष्पक्षता कायम हुन सकेन भने संसदमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्छ।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार साना दलहरूले पनि संसदमा आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका बेला प्रतिनिधित्व र प्रक्रियागत समानताको बहस अझ तीव्र बन्न थालेको छ।
न्यायपालिका र राज्य संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न
साम्पाङले संसदको विषयसँगै न्यायपालिकाको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, सर्वोच्च अदालतभित्रको प्रशासनिक विवाद तथा आदेश कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या राज्य प्रणाली कमजोर बन्दै गएको संकेत भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “विधि र कानुनको शासन कमजोर हुँदा राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावित हुन्छन्। अहिले न्यायालयभित्रै अन्योल र डरको वातावरण देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।”
उनले राज्य सञ्चालन विधि, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले राजनीतिक स्वार्थका कारण संस्थाहरू कमजोर बनाइएको आरोप समेत लगाए।
संसदलाई ‘ट्र्याकमा ल्याउने’ दाबी
श्रम संस्कृति पार्टीले आफूहरूको आन्दोलन मर्यादित, शिष्ट र संसदीय अभ्यासअनुकूल रहेको दाबी गरेको छ। साम्पाङले आफ्नो पार्टी गालीगलौज वा अवरोधका लागि मात्र नभई संसदलाई प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन संघर्षरत रहेको बताए।
उनले भने, “हामी संसद चल्न नदिने पक्षमा होइनौँ। बरु संसदलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न, सरकारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र जनताका मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउन संघर्ष गरिरहेका छौँ।”
पछिल्लो समय संसदमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण, सरकार–विपक्षबीचको अविश्वास र प्रक्रियागत विवादका बीच श्रम संस्कृति पार्टीको यो अडानले नेपाली संसदीय राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अब सरकार, सभामुख र विपक्षी दलहरूले संवादमार्फत निकास खोज्ने वा टकराव अझ बढ्ने भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो छ।
