अमेरिका–इरानबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता, युद्धविराम लागू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेसँगै तत्काल प्रभावबाट युद्धविराम लागू भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। फ्रान्सको ऐतिहासिक भर्सायल दरबारमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका थिए भने इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानले तेहरानबाट विद्युतीय माध्यमबाट सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए।

सम्झौतापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले ‘डिल साइन भएको छ’ भन्दै युद्ध अन्त्यतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका थिए।

होर्मुज पुनः खुल्ने, विश्व अर्थतन्त्रलाई राहत

सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष होर्मुज जलडमरूमध्यलाई पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु रहेको छ। विश्वको करिब एक तिहाइ समुद्री तेल व्यापार यही मार्गबाट हुने भएकाले युद्धका कारण यहाँ सिर्जित अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको थियो।

सम्झौताअनुसार इरानले ३० दिनभित्र व्यापारिक जहाजहरूको आवतजावत सहज बनाउनेछ भने अमेरिकाले समुद्री नाकाबन्दी अन्त्य गर्नेछ। यसले विश्व ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आणविक कार्यक्रमबारे नयाँ समझदारी

सम्झौताअनुसार इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानी र प्राविधिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

अमेरिकाले पनि नयाँ आर्थिक प्रतिबन्ध नलगाउने तथा विद्यमान प्रतिबन्धहरू क्रमशः खुकुलो बनाउने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति र विदेशी बैंकहरूमा रहेको अरबौं डलर बराबरको कोष फुकुवा गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको बताइएको छ।

३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष

युद्धका कारण क्षति पुगेका क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिका तथा उसका साझेदार राष्ट्रहरूले करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ। उक्त रकम पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

कसरी सुरु भएको थियो द्वन्द्व ?

अमेरिका र इरानबीचको वैमनस्य दशकौँ पुरानो भए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा सैन्य गतिविधि तीव्र बनेका थिए। इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री मार्गहरूको नियन्त्रण तथा मध्यपूर्वमा प्रभाव विस्तारका विषयमा दुवै पक्षबीच लगातार विवाद हुँदै आएको थियो।

युद्धका क्रममा मिसाइल आक्रमण, ड्रोन कारबाही तथा सामरिक पूर्वाधारमाथि भएका हमलाले मध्यपूर्वमा अस्थिरता बढाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्भावित व्यापक युद्धको जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला यो सम्झौता भएको हो।

विश्व समुदायको स्वागत

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, चीन, भारत तथा खाडी क्षेत्रका अधिकांश राष्ट्रहरूले सम्झौताको स्वागत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले पनि यो सहमतिलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै अब प्राविधिक तथा निरीक्षणसम्बन्धी कार्य अघि बढ्ने जनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौता अन्तिम समाधान नभए पनि दुवै पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाट स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढाउने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

नेपालमा समेत सकारात्मक प्रभाव

मध्यपूर्वमा तनाव कम भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालजस्ता आयातमुखी मुलुकका लागि यसले इन्धन आयात लागत घटाउन तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

अन्तिम सम्झौताको तयारी

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार आगामी ६० दिनभित्र विस्तृत वार्ता सम्पन्न गरी स्थायी शान्ति सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिनेछ। अन्तिम सम्झौताले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अनुमोदन प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दशकौँदेखि अविश्वास र द्वन्द्वले ग्रस्त अमेरिका–इरान सम्बन्धमा भएको यो समझदारीलाई धेरैले मध्यपूर्वको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा हेरेका छन्। यदि दुवै पक्षले सम्झौताका प्रावधानहरू इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे भने यसले केवल दुई देशबीचको सम्बन्ध मात्र सुधार्ने होइन, सम्पूर्ण मध्यपूर्व क्षेत्रमा दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वको आधारसमेत तयार गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।