साँखु,काठमाण्डौं । बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न आरोपितहरूविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले गरेको निर्णयलाई जिल्ला अदालतले समेत अनुमोदन गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र नैतिक बहस तीव्र बनेको छ।
सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जीबी राई, रवि लामिछाने, छवि जोशीलगायत व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधअन्तर्गतका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई जिल्ला अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको आधारमा अनुमोदन गरिदिएपछि विपक्षी दल, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका तर्फबाट गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएसँगै “चुनावी सरकार”ले राजनीतिक स्वार्थअनुसार छनोटका आधारमा मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप लागिरहेको छ। आलोचकहरूले सहकारी ठगीजस्तो संवेदनशील आर्थिक अपराधमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान कमजोर बनाइनु न्याय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।
विशेषगरी हजारौँ बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको आरोप रहेको सहकारी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधजस्ता गम्भीर अभियोग हटाइएपछि पीडितहरू थप आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले राज्यले शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार सरकारसँग मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार भए पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा यस्तो निर्णय हुँदा त्यसको औचित्य, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितको प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्ने गर्छ। उनीहरूका अनुसार अदालतले अनुमोदन गर्नु कानुनी प्रक्रियाको एउटा भाग भए पनि त्यसले निर्णयको नैतिक वा राजनीतिक वैधता स्वतः स्थापित नगर्ने तर्क गरिएको छ।
उता सरकारनिकट पक्षले भने प्रमाण, अनुसन्धानको अवस्था तथा कानुनी आधारका कारण मुद्दा पुनरावलोकन गरिएको दाबी गरेको छ। उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दर्ता गरिएका कतिपय अभियोगलाई सच्याउने काम भएको तर्क गरेका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरण पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ। विशेषगरी बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप, विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम अपचलन, त्यससँग जोडिएका राजनीतिक पहुँच तथा सञ्चार क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनाएको थियो।
यसबीच अदालतको अनुमोदनपछि अब बाँकी मुद्दाहरू कुन रूपमा अघि बढ्छन्, अनुसन्धान निकायहरूले थप कदम चाल्छन् वा चाल्दैनन्, र पीडित बचतकर्ताले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय आम चासोको केन्द्र बनेको छ।
