शंखरापुर, काठमाण्डौं — नयाँ राजनीतिक संस्कार, सुशासन र संसदीय मर्यादाको प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदको उपस्थिति र संसदीय सक्रियताका विषयमा प्रश्न उठेको छ।
महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल तथा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको हो। बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले गणपूरक संख्याको विषय उठाउनुभएको थियो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बताउँदै तीन मिनेटसम्म घन्टी बजाएर सदस्य संख्या यकिन गर्नुभएको थियो। आवश्यक ६९ सदस्यको सट्टा ६१ जना मात्रै उपस्थित रहेको पाइएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।
गणपूरक संख्या नपुग्दा विधेयकमाथिको प्रक्रिया रोकिएसँगै संसदको नियमित कार्यतालिका, विधेयक व्यवस्थापन र सत्तापक्षको संसदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ।
‘हाजिर गर्ने, ताप ठोक्ने’ प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
मंगलबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेको मात्र होइन, कार्यसूचीअनुसार बोल्ने समय पाएका सांसदसमेत सभाकक्षमा उपस्थित नभएको दृश्य देखियो।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले सांसद बिना कुमारी थिङ र त्यसपछि अरविन्द शाहको नाम तीन–तीन पटक पुकार्दा पनि उहाँहरू सभाकक्षमा उपस्थित नभएपछि अर्का सांसद गङ्गालक्ष्मी अवाललाई बोल्ने समय दिनुपरेको थियो।
यसअघि असार २२ गतेको बैठकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्बन्धी सन्धिमाथिको छलफलमा बोल्न नाम टिपाएका रास्वपाकी सांसद सृष्टि भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बा सभामुखले नाम बोलाउँदा सभाकक्षमा उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो।
सांसदको यस्तो अनुपस्थिति प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा मात्र सीमित छैन। विषयगत संसदीय समितिको बैठकमा समेत हाजिरी र वास्तविक उपस्थितिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। गत वैशाख २९ गतेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा २४ जना सांसदले हाजिरी गरे पनि बैठक समापन गर्ने समयसम्म ११ जना मात्रै उपस्थित रहेको जनाइएको छ।
यसले संसदमा हाजिरी जनाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने तर महत्वपूर्ण छलफल र निर्णयको समयमा सभाकक्षमा उपस्थित नहुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
एक वर्षअघिको आफ्नै बोली अहिले स्मरणीय
रास्वपाका सांसदहरू प्रतिपक्षमा रहँदा संसदको प्रभावकारिता, सरकारको जवाफदेहिता र सत्तापक्षको संसदीय जिम्मेवारीबारे निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
करिब एक वर्षअघि रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र हरि ढकालले सत्तापक्ष, गठबन्धन र सरकारलाई संसद सञ्चालनको जिम्मेवारीबारे पाठ पढाउँदै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यसबेला सत्तापक्षलाई लक्षित गर्दै ‘संसद चल्ने भनेको सत्ता पक्षको बहुमतले हो, विधेयक ल्याएपछि त्यसलाई अघि बढाउने दायित्व पनि सत्तापक्षकै हो’ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिइएका थिए।
प्रतिपक्षमा रहँदा संसदको नियमित सञ्चालनलाई सत्तापक्षको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा औँल्याउने रास्वपा अहिले स्वयं सत्तापक्षमा पुगेपछि त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।
त्यसबेला रास्वपाका सांसद बिराज भक्त श्रेष्ठले गठबन्धनभित्र समस्या परेको हो कि भन्दै सत्तापक्षलाई प्रश्न गरेका थिए। संसदको क्यालेन्डर नबनेको भए प्रतिपक्षबाट त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिने भन्दै उनीहरूले व्यङ्ग्यसमेत गरेका थिए।
त्यस्तै, संसदमा आवश्यक संख्या नपुगेको विषयमा सत्तापक्षलाई कटाक्ष गर्दै सांसद हरि ढकालले सत्ता र सम्पत्तिको मादकतामा बेहोस भएकाहरूलाई आवश्यक दिनमा ब्युँझाउनेजस्ता तीखा टिप्पणीसमेत गरेका थिए।
आज परिस्थिति बदलिएको छ। प्रतिपक्षमा रहँदा संसदको उपस्थिति र सत्तापक्षको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउने रास्वपा अहिले दुईतिहाइ नजिकको ठूलो संख्यात्मक उपस्थितिसहित सत्ताको नेतृत्वमा छ। यही अवस्थामा कांग्रेस सांसद निष्कल राईले गणपूरक संख्या नपुगेको विषय उठाउनुपरेपछि रास्वपाको राजनीतिक नैतिकता र संसदीय आचरणमाथि प्रश्न उठेको हो।
ठूलो बहुमतसँगै ठूलो जिम्मेवारी
प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको करिब १८२ सदस्यको ठूलो उपस्थिति रहेको अवस्थामा गणपूरक संख्या नपुग्नु सामान्य संसदीय कमजोरीभन्दा गम्भीर विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सत्तापक्षसँग पर्याप्त संख्यात्मक शक्ति हुँदाहुँदै आफ्नै सांसदको उपस्थितिका कारण विधेयक अघि बढ्न नसक्नुले सरकार र संसदीय दलबीच समन्वयको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
जनताले पुराना दलको कार्यशैली, बेथिति र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने अपेक्षासहित रास्वपालाई ठूलो जनादेश दिएको अवस्थामा संसदमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब देखिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि पुरानै शैली दोहोरिन थालेको हो भने त्यो स्वयं रास्वपाका लागि गम्भीर राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ।
रास्वपाभित्रै सुधारको माग
चौतर्फी आलोचना भएपछि रास्वपाले आफ्ना सांसदको संसदीय उपस्थिति र सक्रियताको विश्लेषण गर्न संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र कान्तिशिखा धिताललाई जिम्मेवारी दिएको छ।
रास्वपाकै सांसद विपिन आचार्यले संसद कर्मकाण्डी बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै सांसदको उपस्थिति, विधेयकमाथिको संशोधन तथा संसदीय समितिका कामकारबाहीको समग्र समीक्षा गर्न ‘संसदीय सुधार समिति’ गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ।
संसदमा संख्या ठूलो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सांसदको नियमित उपस्थिति, विधेयकमाथिको अध्ययन, छलफलमा सक्रिय सहभागिता, समितिको जिम्मेवारी निर्वाह र जनताका सवालमा प्रभावकारी भूमिका नै संसदीय जनादेशको वास्तविक परीक्षण हो।
त्यसैले दुईतिहाइ नजिकको संख्यात्मक शक्ति प्राप्त गरेको रास्वपा नेतृत्वका लागि अब चुनौती विपक्षीलाई आलोचना गर्नेभन्दा पनि आफ्नै सांसदलाई संसदीय अनुशासनमा राख्दै संसदलाई प्रभावकारी, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउनुमा केन्द्रित भएको छ।
एक वर्षअघि प्रतिपक्षमा रहँदा सत्तापक्षलाई संसद सञ्चालनको पाठ सिकाएको रास्वपाले अहिले सत्तापक्षका रूपमा त्यही पाठ व्यवहारमा उतार्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ अब उसकै संसदीय कार्यसम्पादनले दिनेछ।
